शेती कर्जमाफीचे निकष अंतिम करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यातून मुक्त करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
या उपाययोजनांसाठी काम सोपवण्यात आलेल्या राज्य-नियुक्त समितीला चालू हंगामासाठी वितरित केलेल्या 2.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पीक कर्जाच्या (crop loan) समस्येवर तोडगा काढणे कठीण झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे (chief minister) मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण सिंग परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक झाली.
या बैठकीत महसूल, कृषी, वित्त आणि सहकार विभागाचे विभाग प्रमुख, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र (maharashtra) राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीक कर्जांवरील सध्याचा एनपीए 20 टक्के आहे. जो मुसळधार पावसामुळे येणाऱ्या पुरामुळे आणि उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे.
या एकूण पीक कर्जांपैकी 60 टक्के कर्ज (loan) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आणि उर्वरित 40 टक्के कर्ज जिल्हा सहकारी बँकांनी दिले आहे.
नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (elections) दिलेल्या निवडणुकीपूर्वीच्या आश्वासनाचे पालन केल्यास राज्याला 25,000 -30,000 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करावे लागू शकते.
मार्च 2025 पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण कृषी कर्ज 1,77,200 कोटी रुपये होते. ज्यामध्ये 67,058 कोटी रुपये पीक कर्ज होते.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी पीक कर्जाची रक्कम 1.10 लाख कोटी रुपये आणि मुदत कर्जाची रक्कम 95,160 कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा
