महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने राज्यातील 14 तलाव संवर्धन प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून मंजूर करण्यात आले होते.
सरकारी आदेशानुसार, यातील 11 प्रकल्प शिंदे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाले होते. तर उर्वरित तीन प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झाले होते. लातूर, रायगड, बीड, जळगाव, मुंबई आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील तलाव पुनरुज्जीवन प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
विभागाने या प्रकल्पांसाठी वितरित करण्यात आलेला निधी व्याजासह परत वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामागे प्रक्रिया नियमांचे उल्लंघन आणि योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याचे कारण दिले गेले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनेक प्रकल्प प्रस्ताव निर्धारित स्वरूपात सादर करण्यात आले नव्हते किंवा दोन वर्षांहून अधिक विलंब असूनही अद्ययावत अहवाल सादर करण्यात आले नव्हते.
स्टेट लेक कन्झर्वेशन स्कीम अंतर्गत या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत होती. या योजनेचा उद्देश जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करणे हा आहे. मात्र, अंमलबजावणीत अनियमितता आढळल्याने स्टीयरिंग कमिटीच्या आढाव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, सध्याच्या प्रशासनाकडून मागील सरकारच्या निर्णयांमध्ये बदल करण्याची ही आणखी एक मोठी कारवाई मानली जात आहे.
हेही वाचा
‘मराठी अनिवार्य’ करण्याचा निर्णय लांबणीवर
