मुंबई – मुंबईच्या विलेपार्ले परिसरात असलेले सुमारे ९० वर्षे जुने दिगंबर जैन मंदिर तोडल्याच्या घटनेने संपूर्ण जैन समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. या मंदिराच्या अंशतः पाडकामानंतर समाजबांधवांनी रस्त्यावर उतरत जोरदार आंदोलन सुरू केलं असून, न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर आता या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे.
ही घटना केवळ धार्मिक भावना दुखावणारी नसून, एक सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे. विलेपार्ले पूर्व येथील या जैन मंदिराचा इतिहास सुमारे ९० वर्षांपूर्वीचा असून, इथं दररोज अनेक भाविक दर्शनासाठी येत असत. या मंदिराचा परिसर धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
मंदिराची तोडफोड आणि समाजातील संताप
जैन समाजाने आरोप केला आहे की, स्थानिक प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता मंदिरावर जेसीबी चालवली. यात मंदिराचा एक भाग जमीनदोस्त करण्यात आला. या कृतीनंतर समाजबांधव मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. त्यांचा आक्रोश, निषेध आणि तात्काळ न्यायाची मागणी, संपूर्ण परिसरात ऐकू येत होती.
जैन समुदायाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मंदिराची जी जागा आहे ती वादग्रस्त नसून, तिथे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नव्हते. त्यामुळे ही कारवाई नियोजनशून्य आणि समाजविरोधी असल्याचे त्यांचे मत आहे. अनेक वरिष्ठ जैन धर्मगुरूंनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत, प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे.
कायदेशीर लढा आणि उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
या प्रकरणावर उच्च न्यायालयानेही लक्ष दिले असून, दिगंबर जैन ट्रस्टच्या याचिकेवर सुनावणी करत, न्यायालयाने मंदिराच्या पुढील पाडकामावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे समाजाला थोडासा दिलासा मिळाला आहे. ट्रस्टने आपल्या बाजूने २०१३ मधील बीएमसीच्या कायदा विभागाच्या एका नोंदीचा हवाला दिला असून, त्यात स्पष्ट उल्लेख आहे की हे मंदिर कायदेशीर आहे आणि त्यावर कोणतीही अतिक्रमणाची कारवाई करता येणार नाही.
ही नोंद महत्त्वाची असल्याचे मानले जात आहे, कारण त्यावरून प्रशासनाची कारवाई अनधिकृत ठरू शकते. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, पुढील सुनावणीतच या कारवाईच्या कायदेशीरतेचा निर्णय होईल.
समाजाची मागणी – मंदिराची पुनर्बांधणी आणि दोषींवर कारवाई
जैन समाजाच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्ट मागणी केली आहे की, प्रशासनाने या मंदिराची तत्काळ पुनर्बांधणी करावी आणि जे अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. या प्रकरणाने धार्मिक भावना दुखावल्या असून, या प्रकारचे घटनांमुळे समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबई शहरात अनेक धार्मिक स्थळे ही फक्त धार्मिकतेच्या दृष्टीने नाही, तर सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची असतात. त्यामुळे प्रशासनाने अशा बाबतीत अत्यंत संवेदनशील आणि काळजीपूर्वक निर्णय घ्यायला हवेत, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि जनतेचा दबाव
या घटनेनंतर राजकीय नेत्यांनीही यावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. काही स्थानिक नगरसेवकांनी प्रशासनावर टीका करत मंदिराचे संरक्षण करण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला आहे. तर काही नेत्यांनी समाजाला आश्वासन दिले आहे की, ते या प्रकरणात मदत करतील आणि मंदिराचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील.
स्थानिक नागरिकांनी देखील या प्रकाराविरुद्ध सोशल मीडियावर तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. ट्विटर, फेसबुक आणि इतर मंचांवर #SaveJainTemple आणि #JusticeForJains असे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत. हा जनमताचा दबावही प्रशासनासाठी मोठं आव्हान बनला आहे.
निष्कर्ष
मुंबईसारख्या बहुसांस्कृतिक शहरात प्रत्येक धर्म, जाती आणि पंथाला आपले श्रद्धास्थान जपण्याचा आणि सन्मानाने पूजा-अर्चा करण्याचा अधिकार आहे. अशा ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने अधिक पारदर्शकता, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संवेदनशीलतेने निर्णय घेतले पाहिजेत. या प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि जनतेचा दबाव हीच मंदिराच्या संरक्षणाची आशा ठरत आहे.
जैन समाजाच्या भावनांचा आदर राखत, प्रशासनाने यावर त्वरीत उपाययोजना करावी, हेच आज जनतेचे आणि धर्मगुरूंचे आवाहन आहे. न्यायप्रविष्ट झालेल्या या प्रकरणावर संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले असून, पुढील काळात याचा निकाल केवळ एका मंदिराचे नाही तर धार्मिक सहिष्णुतेच्या दिशेने एक संदेश देणारा ठरेल.
लेखक: किरण भालेराव, बदलापूर टाइम्स
© Badlapur Times – सर्व हक्क सुरक्षित
