महाराष्ट्र (maharashtra) परिवहन विभाग एका तात्पुरता परवाना प्रणालीद्वारे खाजगी दुचाकींना ई-बाईक टॅक्सी (E bike taxi) म्हणून चालवण्याची परवानगी देण्याची योजना आखत आहे.

या प्रस्तावामध्ये दररोज किंवा साप्ताहिक नूतनीकरण करता येणारे तात्पुरते परवाने (flexible licence) जारी करण्याचा समावेश आहे.

ज्यामुळे संभाव्यतः पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या बाईक्सनादेखील परिभाषित अटींनुसार प्रवासी वाहून नेण्याची परवानगी मिळू शकेल.

महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, 2025 अंतर्गत असलेले निर्बंध शिथिल करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. या नियमांनुसार सध्या बाईक टॅक्सी व्यवसायासाठी व्यावसायिक नोंदणी आणि पिवळ्या नंबर प्लेट्स अनिवार्य आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या मते, ही अट अर्धवेळ चालक आणि गिग वर्कर्ससाठी अव्यवहार्य ठरली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील चालकांचा सहभाग मर्यादित झाला आहे.

प्रस्तावित प्रणालीमुळे हजारो अनौपचारिक चालकांना एका नियमित चौकटीत आणता येणार आहे.

नवीन योजनेअंतर्गत रायडर्स या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या खाजगी बाईक्सची नोंदणी करू शकतात आणि विहित शुल्क भरून अल्प-मुदतीच्या परवान्यांची निवड करू शकतात.

शेवटच्या टप्प्यातील वाहतुकीची वाढती मागणी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीबद्दल वाढता असंतोष या पार्श्वभूमीवर धोरणाचा पुनर्विचार केला जात आहे.

सध्याच्या खाजगी बाईक्सना मर्यादित स्वरूपात व्यावसायिक वापरासाठी परवानगी देऊन, चालकांवर मोठा आगाऊ खर्च न लादता त्यांची उपलब्धता वाढवण्याची सरकारला आशा आहे.

हेही वाचा

महाराष्ट्र सरकारने Maharashtra State Board of Technical Education (MSBTE) मधील डिप्लोमा विद्यार्थ्यांना जर्मनी, जपान आणि रशिया यांसारख्या देशांमध्ये रोजगाराच्या संधींसाठी तयार करण्यासाठी नवे उपक्रम सुरू केले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषा प्रशिक्षणासोबत तांत्रिक आणि कार्यस्थळ कौशल्ये दिली जाणार आहेत.

हा उपक्रम Confederation of Indian Industry (CII) च्या सहकार्याने राबवला जात आहे. उद्योगसंबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार करणे आणि जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे यामध्ये CII मदत करणार आहे.

याशिवाय, विद्यार्थ्यांना कम्युनिकेशन स्किल्स, सांस्कृतिक समज आणि व्यावसायिक तयारी यांचेही प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे परदेशात नोकरी मिळवण्याची शक्यता वाढेल.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सांगितले की, या उपक्रमासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक पायाभूत सुविधा जसे की वर्गखोल्या आणि प्रयोगशाळा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

या उपक्रमाचा उद्देश तांत्रिक शिक्षण आणि जागतिक उद्योगांच्या गरजा यांतील अंतर कमी करणे असून, डिप्लोमा विद्यार्थ्यांसाठी नवीन करिअरच्या संधी निर्माण करणे हा आहे.

हेही वाचा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग, ऊर्जा, खाणकाम आणि कामगार विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने बुधवारी 2.56 लाख कोटी रुपयांच्या 18 प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहनांना मंजुरी दिली.

महाराष्ट्रातील (maharashtra) या प्रकल्पांमुळे 1 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार (jobs) निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि इतरांचा समावेश असलेल्या उपसमितीने, सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, इंगॉट्स, वेफर्स, ग्रीन स्टील, ग्रीन अमोनिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण उपकरणे, लिथियम-आयन बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्यांचे भाग, स्टील आणि गॅस-टू-केमिकल्स उत्पादन यांसारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील मेगा आणि अल्ट्रा-मेगा प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनांना मंजुरी दिली.

प्रकल्पाच्या तपशिलानुसार, सर्वात मोठी गुंतवणूक रायगडमध्ये एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लिमिटेडकडून 56,852 कोटी रुपयांची होणार आहे.

तसेच त्यामुळे 25,000 रोजगार निर्माण होतील. रश्मी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज गडचिरोलीमध्ये 40,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 20,000 रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहेत.

2006 मधील मालेगाव स्फोट प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. Bombay High Court ने चार आरोपींविरुद्धचे आरोप रद्द करत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष न्यायालयाने केलेल्या आरोप निश्चितीच्या (charge framing) आदेशाला हायकोर्टाने कायदेशीरदृष्ट्या अस्थिर ठरवत हा निर्णय दिला.

हायकोर्टाच्या खंडपीठाने आरोपींनी दाखल केलेल्या अपीलांना मान्यता देत स्पष्ट केले की, विशेष न्यायालयाने आरोप निश्चित करताना आवश्यक कायदेशीर निकष पाळले गेले नव्हते. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात आला असून संबंधित चार आरोपींवरील फौजदारी कारवाई आता थांबवण्यात आली आहे.

हे प्रकरण 8 सप्टेंबर 2006 रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित आहे. या भीषण स्फोटांमध्ये 31 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 300 हून अधिक जखमी झाले होते. या घटनेमुळे देशभरात खळबळ उडाली होती.

या प्रकरणाचा तपास वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विविध यंत्रणांकडून करण्यात आला होता. सुरुवातीला Anti-Terrorism Squad (ATS) कडून तपास करण्यात आला. त्यानंतर National Investigation Agency (NIA) कडे हा तपास सोपवण्यात आला. दीर्घ काळ तपास आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतर हे प्रकरण न्यायालयीन टप्प्यावर पोहोचले होते.

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे जवळपास दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. चार आरोपींविरुद्धचा खटला बंद झाल्याने तपास आणि न्यायप्रक्रियेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या निकालानंतर पुढील कायदेशीर पावले काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा

मुंबईतीलसार्वजनिक उद्याने आणि मैदानांमध्ये वाढत्या असामाजिक कृत्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः सायंकाळीनंतर या ठिकाणी ड्रग्सचे सेवन, मद्यपान, बेकायदेशीर दारू विक्री आणि छेडछाडीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर हेतल गाला (Hetal Gala) यांनी Mumbai Police आयुक्तांना पत्र लिहून उद्याने आणि मैदानांमध्ये पोलिस गस्त वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी नमूद केले की, या ठिकाणी योग्य देखरेख नसल्याने असामाजिक घटकांना वाव मिळत आहे.

गाला यांनी विशेषतः महिलां, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. “उद्याने आणि मैदाने ही नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आणि विरंगुळ्यासाठी असतात, मात्र सध्या वाढत्या गैरप्रकारांमुळे लोक तिथे जाण्यास घाबरत आहेत,” असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, सायंकाळीनंतर या ठिकाणी पुरेशी पोलिस उपस्थिती नसल्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसत नाही. त्यामुळे नियमित आणि कडक गस्त वाढवणे अत्यावश्यक आहे.

दरम्यान, नागरिकांनीही प्रशासनाकडे तक्रारी करत या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. सुरक्षित आणि स्वच्छ सार्वजनिक जागा राखण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

या मागणीमुळे येत्या काळात मुंबईतील उद्याने आणि मैदानांमध्ये पोलिसांची उपस्थिती वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नागरिकांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा

महागड्या घरांना मिळत असलेल्या कमी प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) कडून मोठा निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मुंबई मंडळाकडील अनेक न विकलेले फ्लॅट्स विक्रीस चालना देण्यासाठी त्यांच्या किमतीत कपात करण्याचा विचार सुरू आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ (FCFS) योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनेक घरांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. विशेषतः उच्च उत्पन्न गटातील (HIG) आणि शहरातील प्रीमियम भागांतील फ्लॅट्स अजूनही न विकलेले आहेत.

यामुळेच MHADA कडून काही निवडक फ्लॅट्सच्या किमतीत 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. ही कपात संबंधित परिसर, रेडी रेकनर दर आणि बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरवली जाणार आहे.

अलीकडील गृहनिर्माण योजनांमध्ये जवळपास अर्धे फ्लॅट्स न विकलेले राहिले आहेत. यातील बहुतांश घरे 2 कोटी ते 7 कोटी रुपये या किमतीच्या पट्ट्यात असून, ती मुंबईतील प्राईम लोकेशन्समध्ये आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आगामी गृहनिर्माण लॉटरी आणि बाजारातील मागणीचा कल लक्षात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

या घडामोडीतून स्पष्ट होते की, MHADA च्या महागड्या घरांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता विक्री वाढवण्यासाठी किंमत धोरणात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा