महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठी परवाना (परमिट) अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी (13 मार्च) दिली.

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती. मात्र आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की प्रवासी वाहतुकीसाठी चालणाऱ्या ई-रिक्षा आणि ई-बाईक यांची नोंदणी मोटर वेहिकल डिपार्टमेंट (Motor Vehicles Department) कडे करणे आणि वैध परमिट घेणे बंधनकारक असेल.

या निर्णयामुळे पारंपरिक ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी तसेच इलेक्ट्रिक रिक्षा अशा सर्व प्रवासी वाहनांसाठी एकसमान नियम लागू होतील. मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि अनियमितता टाळण्यास मदत होईल.

हेही वाचा

परेल टी.टी फ्लायओव्हर दुरुस्तीच्या कामाचा अंतिम टप्पा सुरू

लंडनमध्ये उभारणार ‘ग्लोबल मराठी भाषा केंद्र’

मुंबई (mumbai) शहर, त्याच्या पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरांमधील प्रमुख आणि दुय्यम रस्त्यांवर रस्ता सुरक्षा वाढवण्यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) थर्माप्लास्टिक रंगाचा (Thermaplastic colour) वापर करणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या रस्त्यांवर असलेल्या खुणा काढून टाकल्या जातील आणि नवीन थर्मोप्लास्टिक खुणा काढल्या जातील.

मुंबई महापालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) पुढील दोन वर्षांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे, या कामासाठी अंदाजे 150 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

निविदा कागदपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, या प्रकल्पात मुख्य आणि दुय्यम रस्त्यांवरील विविध वाहतूक खुणा करण्यासाठी थर्मोप्लास्टिक रंग लावणे समाविष्ट आहे.

यात प्रामुख्याने लेन लाईन्स, झेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाईन्स, दिशात्मक बाण आणि इतर वाहतूक चिन्हे यांचा समावेश असेल. नवीन रंग लावण्यापूर्वी कोणताही जीर्ण झालेला किंवा अंशतः दिसणारा थर्माप्लास्टिक रंग प्रथम काढून टाकला जाईल.

या कार्यक्षेत्रात दुरुस्त केलेले किंवा जीर्ण झालेले दुभाजक आणि कर्ब दगड दुरुस्त करणे, उंच फुटपाथवर मार्कर बसवणे, कर्ब आणि दुभाजक रंगवणे यासारख्या कामांचा देखील समावेश आहे.

योग्य गुणवत्ता आणि सुरक्षितता मानके सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व उपक्रम संबंधित अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनाखाली राबवले जातील.

हेही वाचा

ठाण्यात ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती

मुंबई महापालिकेच्या उपहारगृहाचा गॅससाठा संपला

महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा जागतिक स्तरावर प्रसार करण्यासाठी लंडनमध्ये ग्लोबल मराठी भाषा केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत चर्चेदरम्यान केली.

त्याचवेळी सरकार मराठी भाषा भवन उभारण्याचे कामही सुरू ठेवत आहे. हा मराठी भाषा आणि संस्कृतीसाठीचा महत्त्वाचा सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय केंद्र प्रकल्प आहे. समुद्राजवळ जागा असल्यामुळे उत्खननादरम्यान पाणी झिरपण्याची समस्या निर्माण झाली होती आणि त्यामुळे कामाला विलंब झाला.

मात्र आता बांधकाम पुन्हा सुरू झाले असून इमारतीचा काही भाग पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत उद्घाटनासाठी तयार होण्याची अपेक्षा आहे.

याशिवाय एरोली येथे मराठी भाषा अभ्यासासाठी संशोधन उपकेंद्र विकसित केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 35 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. येथे मराठी अभ्यासक, संशोधक आणि लेखकांसाठी जागा आणि निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

मराठी भाषेची जागतिक पातळीवर उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र मंडल लंडनमधील इमारत सुमारे 5 कोटी रुपयांना खरेदी केली आहे. या इमारतीला ग्लोबल मराठी भाषा केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे. त्यातून जगभर मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचा प्रसार करण्याचे काम केले जाईल.

हेही वाचा

भिवंडीतील BGP रुग्णालयाची OPD आता आठवड्यात सहा दिवस सुरू

बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या वापराविरुद्धच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, अधिकाऱ्यांनी 67.54 मेट्रिक टन एकदा वापरता येणारे प्लास्टिक जप्त केले आहे. 

तसेच प्लास्टिक वापराचा दंड (fine) म्हणून 1.55 कोटी रुपये वसूल केले आहेत, अशी माहिती मंगळवारी राज्य (maharshtra) विधानसभेत देण्यात आली.

किराणा दुकानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एकदा वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या (हँडलसह किंवा त्याशिवाय) आणि 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या तसेच सीलबंद प्लास्टिक पिशव्या किंवा पॅकेजेसवर बंदी घालणाऱ्या राज्य अधिसूचनेच्या तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली.

2021 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेअंतर्गत केंद्राने एकदा वापरता येणाऱ्या प्लास्टिकच्या ग्लासेस आणि चमच्यांवरही बंदी घातली आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सभागृहाला लेखी उत्तरात दिली.

अधिकाऱ्यांनी 1.24 लाखांहून अधिक आस्थापनांची तपासणी केली आणि 3,390 आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई (action) केली, ज्यातून 1.55 कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला, असे मंत्र्यांनी सांगितले.

त्यांनी पुढे सांगितले की, वापरण्यात येणारे 67.54 मेट्रिक टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. महाराष्ट्र जैव-विघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, 2006 अंतर्गत एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली.