मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) नवी मुंबईत सिडकोने (cidco) सुरू केलेल्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत सुमारे 26,000 घरांच्या वाटपाला (house allotment) स्थगिती दिली आहे. तसेच घरांच्या किंमती परवडण्या योग्यतेबद्दल व निष्पक्षतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गटांसाठी (LIG) असलेली ही योजना, प्रचंड भाववाढीमुळे आवाक्याबाहेर गेली आहे. काही फ्लॅट्सची किंमत अपेक्षित 34 लाख रुपयांऐवजी तब्बल 74 लाख रुपये झाल्याचे वृत्त आहे.

न्यायालयाने पात्रतेच्या निकषांवर टीका केली, आणि नमूद केले की वार्षिक 6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

न्यायालयाने हेही निदर्शनास आणून दिले की, अर्जदारांकडे फक्त नवी मुंबईत (navi mumbai) मालमत्ता नसावी ही अट होती, ज्यामुळे इतरत्र मालमत्ता असलेल्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येत होता.

हे धोरण मनमानी आणि अन्यायकारक असल्याचे सांगून, न्यायालयाने वाटपावर तात्पुरती स्थगिती दिली आणि पुढील पुनरावलोकन होईपर्यंत लाभार्थ्यांनी संपूर्ण रक्कम भरू नये असे निर्देश दिले.

तसेच, गृहनिर्माण योजनांनी समाजातील अपेक्षित घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश खऱ्या अर्थाने पूर्ण केला पाहिजे यावर भर दिला.

हेही वाचा

सर्वसामान्यांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर मालमत्ता जप्त करुन लिलाव केला जातो. मात्र विकासकांनी कर भरला नाही तर काय कारवाई केली जाते.

एमएमआरडीए (mmrda), म्हाडा (mhada) प्राधिकरण आदींकडे 2500 कोटींची थकबाकी आहे. त्या प्राधिकरणावर काय कारवाई करणार, असा हरकतीचा मुद्दा राजारेहबर खान यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

खान यांच्या हरकतीच्या मुद्द्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. राज्य (maharashtra) सरकारला मुद्रांक (stamp duty) शुल्कातून पैसे मिळतात, त्यापैकी एक टक्का पालिकेला दिल्यास महसूल मिळेल, अशी मागणी ठाकरे सेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी केली.

2017 मध्ये जकात बंद झाली त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सामंजस्य करार केला. 16 महानगरपालिकेत (bmc) करार झाला उद्धव ठाकरे यांनी केले म्हणून हे झाले.

सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय तोच सर्व प्राधिकरणाना लागू झाला पाहिजे, अशी मागणी ठाकरे सेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी यावेळी केली.

मालमत्ता कराबाबत खान यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला त्याला पाठिंबा आहे. मालमत्ता कर भरण्यासाठी सुविधा केंद्र सुरू केली पण एकच खिडकी सुरू असते.

कंत्राटी पद्धतीने खिडकी चालवल्यास बिल वेळेवर कसे भरणार, असा सवाल सदस्या दीक्षा कारकर यांनी उपस्थित केला.

प्रभाग क्रमांक 25 कांदिवली ठाकूर व्हिलेज 2018 ते 2022 पर्यंत विकासकाला बिल पाठवण्यात आली.

परंतु 2022 नंतर पाच वर्षे एकदम कराचे बिल पाठवण्यात आल्याने लोक कशी भरणा करणार, त्यामुळे उशिरा बिल आल्याने संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई नको, अशी मागणी सदस्या निशा परुळेकर यांनी यावेळी केली.

हेही वाचा

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीप फेक मामले में गौतम गंभीर के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गंभीर को उनके व्यक्तित्व अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया है. हाई कोर्ट ने मेटा, गूगल और अमेजन को आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया है. दरअसल गौतम गंभीर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके नाम और छवि का दुरुपयोग और साथ ही उन्होंने गलत सूचना फैलाने के लिए उपयोग हो रहे कंटेन्ट को हटाने की मांग की थी.

गौतम गंभीर ने पहले अपनी याचिका वापस ले ली थी, जिससे वे ज्यादा सटीक जानकारी के साथ नई अर्जी दाखिल कर सकें. गंभीर का कहना था कि उनकी इजाजत के बिना उनकी आवाज, फोटोग्राफ का गलत कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है. इसके लिए डीप फेक, AI मैनिपुलेशन जैसी तकनीकों का गलत इस्तेमाल हो रहा है.

न्यायाधीश ज्योति सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और विवादित लिंक (URL) की जांच के बाद पाया कि गौतम गंभीर के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कई पोस्ट ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर मौजूद हैं.  गंभीर के रिजाइन करने वाला AI जनरेटेड वीडियो डाला गया था, जिसपर कुछ ही समय में 29 लाख व्यूज आ गए थे.

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के वकील अनंत देहाद्राई ने कहा कि कई सारे आपत्तिजनक लिंक हटाए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें बार-बार शेयर किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

आखिरी टी20 जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने जीती सीरीज, डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की उड़ाई नींद 

वाढत्या शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ठाणे (thane) महानगरपालिकेच्या (thane municipal corporation) वृक्ष प्राधिकरणाने शहरातील महामार्ग आणि दुभाजकांच्या कडेला 50,000 बांबूची झाडे लावण्याची मोठी वृक्षारोपण मोहीम सुरू केली आहे.

या उपक्रमासाठी 2024-25च्या महानगरपालिका अर्थसंकल्पात औपचारिकपणे तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली आहे.

बांबूची (bamboos) निवड विशेषतः त्याच्या उत्कृष्ट पर्यावरणीय गुणधर्मांमुळे करण्यात आली आहे. बांबूच्या दाट पानांमुळे बांबू PM2.5, PM10 आणि CO_2 सारखे प्रदूषक शोषून घेण्यात अत्यंत प्रभावी आहे, ज्यामुळे स्थानिक हवेची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारते.

शिवाय, बांबू बहुतेक पारंपरिक लाकडांपेक्षा वेगाने वाढतो आणि एक मजबूत कार्बन सिंक (carbon sink) म्हणून काम करतो.

हवा शुद्धीकरणाव्यतिरिक्त, बांबूचे हे दाट पट्टे नैसर्गिक ध्वनीरोधक म्हणून काम करतात. तसेच वाहतुकीचे आवाज परावर्तित आणि शोषून घेतात, तसेच “शहरी उष्णता बेट” (अर्बन हीट आयलंड) प्रभाव कमी करण्यासाठी सावली देतात.

ठाणे महानगरपालिकेने (TMC) प्रगत जीपीएस आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून वृक्षगणनेसाठी 2 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

बांबू प्रकल्पाव्यतिरिक्त, मोघरपाडा परिसरात आणि विविध डीपी रस्त्यांच्या कडेला 15,000 हून अधिक देशी झाडे लावली जात आहेत.

या प्रकल्पामध्ये स्थानिक प्रजातींचा वापर करून जलद आणि घनदाट वनीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी पारंपरिक पद्धती आणि मियावाकी तंत्राचे मिश्रण केले आहे.

हेही वाचा

केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या एलपीजी कोट्यात 50 टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य (maharashtra) शासनाच्या सूचनेनुसार करण्यात येईल, अशी माहिती ठाण्याचे (thane) जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली आहे. यामुळे ठाण्यातील हॉटेल, उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यांना यापूर्वी मिळणाऱ्या 20 टक्के आणि त्यानंतर सुधारणांच्या आधारे वाढविण्यात आलेल्या 10 टक्के कोट्याव्यतिरिक्त आता अतिरिक्त 20 टक्के कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.

यामुळे व्यावसायिक एलपीजीचा (LPG) एकूण पुरवठा आता संकटपूर्व काळातील पातळीच्या 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

या वाढीव कोट्याचा सर्वाधिक फायदा रेस्टॉरंट्स, अन्न प्रक्रिया उद्योग, दुग्धशाळा आणि सरकारी अनुदानित अन्न केंद्रांना होणार आहे.

तसेच स्थलांतरित मजुरांसाठी उपलब्ध असलेल्या 5 किलोच्या एफटीएल सिलिंडर (cylinder) पुरवठ्यालाही यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही अटीही लागू केल्या आहेत. सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक एलपीजी ग्राहकांना संबंधित तेल कंपन्यांकडे आपली अधिकृत नोंदणी करणे अनिवार्य केली आहे.

या कंपन्या ग्राहकांच्या वार्षिक वापराचा आणि त्यांच्या क्षेत्राचा संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवणार आहेत.

यासोबतच, ज्या भागात पाईप गॅसची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे ग्राहकांनी पीएनजीसाठी अर्ज करणे आणि त्या वापरासाठीची तयारी दर्शविणे आवश्यक आहे.

या निर्णयामुळे व्यावसायिक क्षेत्रातील इंधन टंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा