मुंबईतील अवैध फेरीवाल्यांवरील कारवाईच्या नावाखाली राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून सुरू असलेल्या प्रकारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र संताप व्यक्त केला.
फेरीवाल्यांविरोधी ही कारवाई म्हणजे निव्वळ ‘धूळफेक’ असल्याचे ताशेरे ओढत, न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनाची मुळीच ‘इच्छाशक्ती’ नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील अवैध फेरीवाल्यांच्या संदर्भातील विविध याचिकांवर सुनावणी करताना ही नाराजी व्यक्त केली.
जेव्हा जेव्हा आम्ही काही विचारतो, तेव्हा तुम्ही फक्त जुने आदेश वाचून दाखवता. आता आम्हाला आदेश वाचून दाखवू नका, तर त्याची अंमलबजावणी करणार आहात की नाही ते सांगा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले.
राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ता अंजली हेलेकर यांनी सांगितले की, अवैध फेरीवाल्यांवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारकडे नसून ते बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (बीएमसी) आहेत.
मात्र, खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, जर राज्याकडे अधिकार नाहीत असे सरकारला वाटत असेल, तर त्यांनी तसे स्पष्टपणे सांगावे.
यामुळे अवैध फेरिवाल्यांच्या प्रश्नाकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत.
हेही वाचा
