Bombay High Court ने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून कोळीवाडा भाग वगळण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला कोणताही अडथळा न येता पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ही याचिका धारावी रोळी जमात ट्रस्टकडून दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये धारावीतील पारंपरिक कोळी समाजाच्या वस्तीचा कोळीवाडा भाग पुनर्विकासाच्या हद्दीतून वगळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, हा पुनर्विकास आराखडा 2016 मध्येच मंजूर झाला असून तो अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर या निर्णयाला आव्हान देणे ग्राह्य धरता येणार नाही.
न्यायालयाने हेही निरीक्षण नोंदवले की, कोळी समाजाची या भागात जुनी वस्ती असली तरी धारावी परिसरात मोठ्या प्रमाणात शहरी विकास झाला आहे आणि पुनर्विकासाची प्रक्रिया आधीच सुरू आहे.
तसेच, कोळीवाड्याच्या सीमारेषेबाबत काही अडचणी असल्यास संबंधित प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली. मात्र प्रकल्प थांबवणे किंवा त्यात बदल करणे यास न्यायालयाने नकार दिला.
या निर्णयामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला महत्त्वाची गती मिळाली आहे. या भागाला आधुनिक निवासी आणि व्यावसायिक केंद्रात रूपांतरित करण्याच्या योजनेला बळ मिळाले आहे.
हेही वाचा
