महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (mpcb) 2016 ते 2023 दरम्यान दिवा प्रदेशात बेकायदेशीरपणे कचरा टाकल्याबद्दल ठाणे (thane) महानगरपालिकेला (tmc) 10.2 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे.
यामुळे अधिसूचित किनारी नियमन क्षेत्रामधील (सीआरझेड) खारफुटी नष्ट करण्यासह मोठे पर्यावरणीय नुकसान झाले. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) जारी केलेल्या निर्देशानंतर 2 जुलै रोजी हा दंड आकारण्यात आला.
एमपीसीबीच्या मते दंडाची रक्कम पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून मोजली गेली आहे आणि ती 2023 ते 2025 या कालावधीसाठी असेल. मात्र या दरम्यान ठाणे महानगरपालिकेने बेकायदेशीरपणे टाकलेला कचरा साफ करण्यास अपयशी ठरले. जमा झालेला कचरा प्रक्रिया न करता सोडण्यात आल्याने आजूबाजूच्या परिसंस्थेला हानी पोहोचली.
2023 मध्ये वनशक्ती फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने एनजीटीकडे धाव घेतली आणि आरोप केला की टीएमसी 2016 पासून कचरा टाकण्यासाठी दिवा येथील सीआरझेड जमिनीचा बेकायदेशीरपणे वापर करत आहे.
या स्वयंसेवी संस्थेने निदर्शनास आणून दिले की या डंपिंगमुळे केवळ पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले नाही तर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि कायद्याने संरक्षित असलेल्या खारफुटींचा नाश झाला.
