बदलापूर, ०७ एप्रिल २०२५ : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर प्रकरणावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामुळे या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्याची शक्यता वाढली असून, महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर एक नवा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) ने चौकशी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
प्रकरणाचे पार्श्वभूमी – बदलापूरमधील भयावह घटना
ऑगस्ट २०२४ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर कथित लैंगिक अत्याचार झाल्याची गंभीर घटना घडली. या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवून दिली होती. या अत्याचार प्रकरणात अक्षय शिंदे या युवकावर प्रमुख संशयित म्हणून आरोप ठेवण्यात आला आणि त्याला तात्काळ अटक करण्यात आली होती.
या प्रकरणामुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. अनेक सामाजिक संघटना आणि महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली. घटनेमुळे महिला व बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शासनाच्या जबाबदाऱ्या अधोरेखित झाल्या.
एन्काऊंटरची घटना आणि पोलिसांचा दावा
सप्टेंबर २०२४ मध्ये, अक्षय शिंदेला पोलीस कोठडीमधून न्यायालयीन चौकशीसाठी नेत असताना त्याने अचानक पोलीस शस्त्र हिसकावून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा पोलिसांनी केला. पोलिसांनी प्रत्युत्तरात केलेल्या गोळीबारात अक्षयचा जागीच मृत्यू झाला.
ही घटना घडताच अनेकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले. काहींनी हे प्रकरण पूर्वनियोजित असल्याचे सांगितले तर काहींनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले. यामुळे ही बाब अत्यंत गोंधळाची बनली.
न्यायालयीन याचिका आणि पुढील प्रक्रिया
अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी या एन्काऊंटरवर गंभीर आक्षेप घेतले आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी या घटनेमागे खोटा कथानक असल्याचा आरोप केला आणि पोलिसांवर खोटा एन्काऊंटर केल्याचा ठपका ठेवला. त्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, असे न्यायालयाकडे मागितले.
या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आणि स्वतंत्र विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, असे स्पष्ट केले.
विशेष तपास पथकाची (SIT) गरज आणि उद्दिष्ट
SIT म्हणजेच Special Investigation Team, ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास करणारी यंत्रणा आहे. या प्रकरणात SIT ने तपास घेतल्यास कोणतेही राजकीय अथवा पोलिस हस्तक्षेप न होता सत्य बाहेर येण्याची शक्यता वाढते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तपासात पारदर्शकता राहणार असून, दोषी आढळल्यास कठोर कारवाईची शक्यता आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि सामाजिक प्रतिक्रिया
या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. विरोधी पक्षांनी या एन्काऊंटरची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काही अपक्ष आमदारांनी या प्रकरणात सीबीआय चौकशी होण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सामाजिक संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संघटनांनी हा निकाल महिलांच्या न्यायासाठी लढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे सांगितले. पालकांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करत निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.
माध्यमांची भूमिका आणि जनतेचा प्रतिसाद
या प्रकरणातील प्रत्येक घडामोडीवर माध्यमांनी बारीक लक्ष ठेवले आहे. सोशल मीडियावरही या प्रकरणावर तीव्र चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर शंका व्यक्त केली असून, काही जणांनी पीडित मुलींसाठी न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
या प्रकरणातून घ्यावयाचा धडा
हे प्रकरण आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवते. पोलिस आणि न्यायव्यवस्था ही जनतेच्या विश्वासावर चालते. त्यामुळे कोणताही गुन्हा घडल्यानंतर त्याची पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे आहे. सरकारने आणि न्यायालयाने असेच कठोर पावले उचलल्यासच पीडितांना न्याय मिळू शकतो आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवता येते.
