सध्या महाराष्ट्रात एका नव्या शैक्षणिक धोरणावरून मोठा चर्चेचा विषय निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, राज्यातील शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, ही जबरदस्ती केवळ भाषिक नाही, तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आणि स्वाभिमानावर होणारा थेट आघात आहे.
राज ठाकरे यांचा स्पष्ट सवाल: “मराठी राज्यात हिंदी सक्ती का?”
राज ठाकरे यांनी नेहमीच मराठी माणसाच्या हक्कासाठी आवाज उठवला आहे. यावेळीही त्यांनी म्हटले, “महाराष्ट्रात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेऐवजी हिंदी का शिकवावी?” त्यांच्या या वक्तव्यामागे केवळ भावनिक ओढ नाही, तर एक गंभीर शैक्षणिक आणि सामाजिक मुद्दा दडलेला आहे.
या धोरणामुळे मराठी भाषेचे स्थान कमी होईल, आणि लहान वयातच विद्यार्थ्यांवर एक परकी भाषा थोपवली जाईल. शिक्षण हे समजून घेण्यासाठी असते, आणि ते मातृभाषेत अधिक चांगल्या प्रकारे समजते — ही अनेक अभ्यासांनी सिद्ध केलेली बाब आहे. त्यामुळे पहिल्या इयत्तेपासून हिंदीची सक्ती म्हणजे मराठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मुळांपासून दूर नेण्यासारखेच आहे.
मातृभाषेतील शिक्षणाचा हक्क
राज ठाकरे यांचा विरोध हे केवळ राजकीय वक्तव्य नसून, तो एका व्यापक विचारसरणीचा भाग आहे. त्यांनी मुद्दाम अधोरेखित केलं आहे की, “मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांची, आजी-आजोबांची भाषा शिकू द्या. त्यांचं शिक्षण त्यांच्या भाषेतूनच होऊ द्या.” हा मुद्दा शिक्षणतज्ज्ञांनाही मान्य आहे की, मूलभूत शिक्षण मातृभाषेतून झाल्यास, समज आणि आकलन अधिक प्रभावी होते.
मराठी ही फक्त भाषा नाही, तर महाराष्ट्राच्या इतिहासाची, संस्कृतीची आणि अस्मितेची ओळख आहे. अशा भाषेला बाजूला सारून दुसऱ्या भाषेची सक्ती करणं, म्हणजे आपल्या संस्कृतीपासून दुराव्याचं कारण बनू शकतं.
संविधानाने दिलेले भाषिक स्वातंत्र्य
भारतीय संविधानात प्रत्येक राज्याला त्यांच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक धोरणांसाठी स्वायत्तता देण्यात आली आहे. म्हणजेच, महाराष्ट्रात शिक्षण कशा भाषेत द्यायचं हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, केंद्राचा नव्हे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून हिंदीची सक्ती करणं हे केवळ संवैधानिक दृष्टिकोनातून चुकीचं नाही, तर राजकीय हस्तक्षेपही आहे.
राज ठाकरे यांची मागणी स्पष्ट आहे — राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात केंद्राचा हस्तक्षेप नको. त्यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं की, मराठी भाषेवर अन्याय करणं खपवून घेतलं जाणार नाही.
मराठीचा दुय्यम दर्जा – अस्वीकार्य वास्तव
आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मराठी भाषा दुय्यम स्थानावर गेली आहे. शाळा, कॉलेज, दैनंदिन व्यवहार, ऑफिस, माध्यमं – सर्वत्र इंग्रजी आणि हिंदीचे वर्चस्व आहे. मराठी भाषा टिकून राहण्यासाठी आणि वाढीस लागण्यासाठी ती सक्तीने वापरली गेली पाहिजे, तिचं महत्त्व वाढवलं गेलं पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर जर शासनानेच हिंदीला मराठीवर प्राधान्य दिलं, तर ते दुर्दैवी ठरेल.
याच मुद्द्यावर राज ठाकरे यांनी धगधगत भाष्य केलं – “मराठी माणूस आपल्या राज्यातच दुय्यम का वाटावा?” त्यांच्या या वक्तव्यातून एक वेदना आणि जागृती दोन्ही जाणवते.
ही फक्त भाषेची नाही, अस्मितेची लढाई आहे
राज ठाकरे यांचा विरोध केवळ भाषेपुरता मर्यादित नाही. हा विरोध महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा आहे, सांस्कृतिक अस्मितेचा आहे. त्यांच्या भूमिकेमध्ये मराठी समाजाला एकत्र आणण्याची ताकद आहे. त्यांनी उभा केलेला मुद्दा मर्यादित काळापुरता नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांच्या ओळखीचा आणि आत्मसन्मानाचा आहे.
या संघर्षात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की, एखाद्या राज्यात आपली भाषा, आपली संस्कृती आणि आपली ओळख यांचं रक्षण करण्यासाठी ठाम आणि निडर नेतृत्व किती आवश्यक असतं.
निष्कर्ष: भाषेचा आग्रह नव्हे, तर अस्मितेचा आदर हवा
मराठी ही केवळ एक भाषा नाही, तर महाराष्ट्राच्या आत्म्याची अभिव्यक्ती आहे. अशा भाषेवर अन्य भाषेची सक्ती करणे म्हणजे आपल्या संस्कृतीचं आणि इतिहासाचं अवमूल्यन करणं. राज ठाकरे यांनी उचललेला विरोधाचा आवाज म्हणजे मराठी स्वाभिमानाची पुकार आहे.
भविष्यात जर महाराष्ट्राला आपली ओळख जपायची असेल, तर अशा निर्णयांना वेळेत विरोध करणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी राज ठाकरे यांसारखा नेता – जो स्पष्ट, ठाम आणि मराठीसाठी जीव ओततो – तोच खरी गरज आहे.
