महाराष्ट्राचे (maharashtra) परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (pratap sarnaik) यांनी विधानसभेत एक धक्कादायक खुलासा केला की, राज्यातील जवळजवळ 60% स्कूल व्हॅन आणि बसेस (school buses) बेकायदेशीरपणे चालत आहेत.
योग्य परवाने किंवा सुरक्षा तपासणीशिवाय महाराष्ट्रातील अंदाजे 1 लाख शालेय वाहतूक वाहनांपैकी 60,000 अनधिकृत आहेत ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबद्दल व्यापक चिंता निर्माण झाली आहे.
कायद्यानुसार, शालेय वाहनांमध्ये वैध नोंदणी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, विमा, पीयूसी, प्रथमोपचार किट, अग्निशामक यंत्र आणि प्रशिक्षित महिला परिचारिका असणे आवश्यक आहे. तथापि, बहुतेक बेकायदेशीर व्हॅन या सर्व आवश्यकतांचे उल्लंघन करतात.
एकट्या मुंबईतच (mumbai) अशा अनधिकृत स्कूल व्हॅनची संख्या 15,000 वर पोहोचली आहे, परंतु त्यावर कोणतीही पद्धतशीर कारवाई होताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी राज्यभरात फक्त 7,206 वाहनांवर दंड आकारण्यात आला, ज्यामध्ये 4.92 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन (SBOA) चे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सरकारवर दीर्घकाळ वचन दिलेले सर्वसमावेशक शालेय वाहतूक धोरण लागू करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली.
बेकायदेशीर व्हॅन पांढऱ्या नंबर प्लेटसह कशा चालतात, अनेकदा ओव्हरलोड, महिला सेवकांशिवाय आणि मूलभूत सुरक्षा उपायांशिवाय कशा चालतात याबद्दल त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
आरटीओ, परिवहन विभाग आणि गृह मंत्रालयासह अधिकाऱ्यांना 40 हून अधिक औपचारिक पत्रे पाठवूनही, कोणतीही महत्त्वपूर्ण कारवाई झालेली नाही.
हेही वाचा
