Saturday, August 2, 2025
Home Blog Page 85

BadlapurCity | मध्य रेल्वेवर प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी…

0

१४ एप्रिल २०२५ : मुंबईकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. वाढत्या उन्हाळ्याच्या झळा लक्षात घेता, मध्य रेल्वेने प्रवाशांना आरामदायी सेवा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारपासून दररोज ८० वातानुकूलित (AC) लोकल गाड्या धावणार असून, यामुळे हजारो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.

वाढत्या उष्णतेचा विचार करून घेतलेला निर्णय

मुंबईत गेल्या काही आठवड्यांपासून तापमानाचा पारा चढलेला आहे. या उष्म्यामुळे लोकलने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. हीच गरज लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने आपली वातानुकूलित लोकल सेवा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी दररोज ६६ AC लोकल फेऱ्या होत्या, आता त्यात वाढ करून त्या ८० करण्यात आल्या आहेत.

सोमवार ते शनिवारपर्यंत AC लोकल सेवा

ही सुधारित AC लोकल सेवा सोमवार ते शनिवार या दरम्यान धावणार आहे. रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेली सामान्य लोकल सेवा कायम राहणार आहे. या बदलामुळे मुख्य मार्गावरील प्रवाशांना विशेषतः शासकीय कर्मचारी, खाजगी क्षेत्रातील कामगार, विद्यार्थी, आणि वृद्धांना आरामदायी प्रवासाचा लाभ होणार आहे.

सध्याच्या लोकल सेवेत मोठा विस्तार नाही

मध्य रेल्वेच्या चौकटीत, मुख्य मार्ग, हार्बर मार्ग, ट्रान्स-हार्बर मार्ग तसेच बेलापूर-उरण आणि नेरूळ-उरण मार्गिकांवर मिळून दररोज सुमारे १८१० लोकल फेऱ्या चालवल्या जातात. या एकूण फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही, मात्र काही नियमित लोकल गाड्यांच्या जागी AC लोकल चालवण्यात येणार आहे. म्हणजेच वेळापत्रकात बदल होणार नाही, पण प्रवासाचा दर्जा निश्चितच उंचावणार आहे.

AC लोकल गाड्यांचा उपलब्ध ताफा

मध्य रेल्वेकडे सध्या ७ वातानुकूलित लोकल ट्रेन सेट्स उपलब्ध आहेत. यातील ६ गाड्या आधीपासूनच सेवेत आहेत, तर सातवी गाडी देखभाल आणि चाचणी पूर्ण करून सेवेत दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक फेऱ्यांमध्ये AC ट्रेनचा अनुभव घेता येणार आहे.

AC लोकल गाड्यांचे नवीन वेळापत्रक

अप मार्ग (सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या गाड्या):

  • सकाळी ७:३४ – कल्याण ते सीएसएमटी
  • सकाळी १०:४२ – बदलापूर ते सीएसएमटी
  • दुपारी १:२८ – ठाणे ते सीएसएमटी
  • दुपारी ३:३६ – ठाणे ते सीएसएमटी
  • सायंकाळी ५:४१ – ठाणे ते सीएसएमटी
  • सायंकाळी ७:५६ – ठाणे ते सीएसएमटी
  • रात्री ९:३५ – ठाणे ते सीएसएमटी

डाउन मार्ग (सीएसएमटीहून बाहेर पडणाऱ्या गाड्या):

  • सकाळी ८:४८ – सीएसएमटी ते ठाणे
  • सकाळी ११:४६ – सीएसएमटी ते ठाणे
  • दुपारी २:४८ – सीएसएमटी ते ठाणे
  • सायंकाळी ४:५६ – सीएसएमटी ते ठाणे
  • सायंकाळी ६:५८ – सीएसएमटी ते ठाणे
  • रात्री ८:४५ – सीएसएमटी ते ठाणे
  • रात्री १०:५५ – सीएसएमटी ते ठाणे

प्रवाशांसाठी फायदेशीर पाऊल

ही वाढलेली वातानुकूलित सेवा कामावर जाणाऱ्या आणि परत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. मुंबईतील उष्माघातजन्य परिस्थितीत AC लोकलमधून प्रवास केल्यास शरीराला थोडा विरंगुळा मिळतो. यामुळे आरोग्यावर होणारा दुष्परिणामही टळण्यास मदत होईल.

भविष्यातील अपेक्षा

मध्य रेल्वेचा हा उपक्रम निश्चितच प्रशंसनीय आहे. परंतु मुंबईतील प्रवासी संख्येला लक्षात घेता भविष्यात AC लोकल गाड्यांची संख्या आणि रूट कव्हरेज वाढवणे गरजेचे आहे. विशेषतः हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गांवरही AC सेवा सुरू झाल्यास, अनेक प्रवाशांना याचा मोठा फायदा होईल.

BadlapurCity | काळू धरण प्रकल्पाच्या भूसंपादन व पुनर्वसनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक, आमदार किसान कथोरे यांनी मांडली शेतकऱ्यांची भूमिका

0

ठाणे – मुरबाड तालुक्यातील प्रस्तावित काळू धरण प्रकल्पाच्या भूसंपादन व पुनर्वसनाच्या संदर्भात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठोस भूमिका मांडत आमदार किसान कथोरे यांनी ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’ ही प्रमुख मागणी जोरदारपणे मांडली.

काळू धरणामुळे मुरबाड तालुक्यातील अनेक गावे बाधित होणार असून, त्या गावांतील शेतकऱ्यांचे आणि ग्रामस्थांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आवाज देताना आमदार कथोरे यांनी प्रशासनाला स्पष्टपणे सांगितले की, पुनर्वसनाची ठोस कार्यवाही होईपर्यंत धरण प्रकल्प पुढे नेऊ नये.

ते म्हणाले, “पुनर्वसन कुठे आणि कसे करणार आहात? भूसंपादनाचा मोबदला किती देणार आहात? आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य काय असेल? हे सगळे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता कोणताही निर्णय घेऊ नये.”

या बैठकीस ठाणे जिल्हाधिकारी मा. श्री. अशोक शिनगारे, ठाणे जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. रेडकर, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता श्री. नलावडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. रोहन घुगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, प्रांताधिकारी श्री. सर्जेराव म्हस्के पाटील (कल्याण), सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वनविभागाचे अधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या वतीने अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यामध्ये पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेची उपलब्धता, पुनर्वसनाच्या सुविधांची पूर्तता, आर्थिक मोबदल्याचा दर, सामाजिक-सांस्कृतिक विस्थापन यांचा समावेश होता. अनेक वर्षांपासून आपल्या जमिनीवर शेती करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करत, त्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्याची मागणी आमदार कथोरे यांनी केली.

“१ मे २०२५ पर्यंत बाधित गावांचा आराखडा तयार करून ग्रामसभा किंवा विशेष सभा घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावेत,” अशी मागणी करत त्यांनी प्रशासनास ठोस वेळमर्यादा दिली आहे. त्यामुळे या मुद्यावर लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या या बैठकांमध्ये फक्त आकडेमोड न करता मानवी भावनांनाही महत्त्व द्यावे, असे मत आमदार कथोरे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, “धरणाचा विकास महत्वाचा असला तरी तो शेतकऱ्यांच्या विनाशावर आधारित असू नये. विकास आणि पुनर्वसन या दोन्ही एकत्र आणि समांतरपणे चालले पाहिजेत.”

या बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेत पुढील प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारदर्शकपणे राबवली जाईल असे आश्वासन दिले. जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन हेच प्राधान्य असून, शासनाची भूमिका देखील हीच आहे. सर्व संबंधित विभागांचे समन्वय साधून लवकरच याबाबत एक आराखडा तयार करण्यात येईल.”

भूसंपादन हा नेहमीच एक संवेदनशील विषय राहिला आहे. यामुळे अनेक वेळा संघर्ष, आंदोलन आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होतो. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी सर्व पक्षांनी समन्वयाने आणि विश्वासाने काम करणे अत्यावश्यक आहे.

या बैठकीचे विशेष महत्त्व असे आहे की, आमदार कथोरे यांनी फक्त राजकीय भूमिका घेतली नाही, तर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या समस्यांना आवाज दिला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

आगामी काळात प्रशासनाने या बैठकीमध्ये व्यक्त केलेल्या मागण्यांची योग्य दखल घेत, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून पुनर्वसनाचे नियोजन पारदर्शकपणे आणि वेळेत पूर्ण करावे, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.


टीप: वरील लेखाची माहिती आमदार किसान कथोरे यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर प्रसिद्ध झालेल्या पोस्टवर आधारित आहे.

BadlapurCity | स्मारकाचा वाद की राजकीय प्रतिष्ठेचा संघर्ष? – बदलापुरातील एक वेधक राजकीय घडामोड

बदलापूर, 14 April 2025,
शहरातील सोनिवली भागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक उभारण्यात आले आहे. सामाजिक दृष्टिकोनातून हे स्मारक अत्यंत महत्त्वाचे असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विचारधारा पुढील पिढीपर्यंत पोहचवण्यासाठी अशा प्रकारची स्मारके आवश्यक आहेत. मात्र, सध्या या स्मारकावरून स्थानिक राजकारणात मोठा गोंधळ उडालेला आहे. भाजपचे मुरबाड मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे आणि शिवसेनेचे बदलापूर शहरप्रमुख वामन म्हात्रे यांच्यात यावरून थेट आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

वादाची पार्श्वभूमी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सोनिवली स्मारकाजवळ आयोजित कार्यक्रमात वामन म्हात्रे यांनी वक्तव्य करत स्मारकाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, “हे स्मारक अत्यंत सामान्य दर्जाचे असून, जर सत्ताधारी हे नीट करू शकत नसतील, तर आम्हाला हे काम द्यावे, आम्ही ते व्यवस्थित उभं करू.” या विधानामुळे एकप्रकारे त्यांनी भाजप आमदारांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विकास कामांवर अविश्वास दर्शवला.

आमदार किसन कथोरे यांची कठोर प्रतिक्रिया

वामन म्हात्रे यांच्या या टीकेला प्रत्युत्तर देताना आमदार किसन कथोरे यांनी अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले, “मी लुटारूंना महत्व देत नाही. मी फक्त समाजासाठी काम करणाऱ्यांना, स्मारक उभारणाऱ्यांना व मदतीचा हात देणाऱ्यांना सन्मान देतो. काही लोकांनी लुटीचे धंदे केले आहेत. जर मी अशा लोकांना महत्त्व दिले, तर स्मारकाच्या ठिकाणी देखील टपऱ्या, अतिक्रमणे उभी राहतील.” या वक्तव्यातून त्यांनी वामन म्हात्रेंवर अप्रत्यक्ष पण ठाम आरोप केले.

स्मारकाचा दर्जा – केवळ राजकीय वाद की वास्तव?

वामन म्हात्रे यांनी कल्याण येथील खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने उभारण्यात आलेल्या आंबेडकर स्मारकाचा संदर्भ देत सांगितले की, तिथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून डॉ. आंबेडकर यांचा जीवनपट सादर केला जातो, सभागृह, डिजिटल गॅलरीसारख्या गोष्टी उपलब्ध आहेत. त्या तुलनेत बदलापुरातील स्मारक साधारण स्वरूपाचे वाटते. त्यात ना माहिती केंद्र आहे, ना कोणतेही आकर्षण. हे स्मारक केवळ मूर्ती लावून उभं केल्यासारखे वाटते.

राजकीय संघर्ष की विकासासाठी शंका?

या वादामध्ये दोन्ही बाजूंचा हेतू समाज हिताचा असल्याचा दावा असला, तरी यात राजकीय संघर्ष प्रकर्षाने दिसून येतो. दोघेही आपापल्या पक्षांची कामगिरी अधिक चांगली असल्याचे दाखवू इच्छितात. स्थानिक राजकारणात शिवसेना व भाजपमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मतभेद आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांमध्ये स्थानिक स्तरावर अनेकवेळा सार्वजनिक टीका-प्रत्यटीका झाल्या आहेत. स्मारकाच्या मुद्द्यावरून हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.

स्थानिक नागरिकांची भूमिका

या संपूर्ण वादात सामान्य नागरिक मात्र गोंधळलेले दिसत आहेत. काही नागरिक स्मारकाचा दर्जा खरोखरच कमी असल्याचे सांगतात, तर काही लोक आमदारांच्या प्रयत्नांचे कौतुकही करतात. परंतु बहुसंख्य नागरिकांचे म्हणणे आहे की, राजकीय वादांमध्ये समाजहिताचे प्रकल्प अडकू नयेत. स्मारक केवळ राजकीय प्रतिष्ठेचे साधन नसून, त्यातून समाजप्रबोधन होणे आवश्यक आहे.

स्मारकाची गरज आणि भविष्यातील दिशा

बदलापूर शहर हे वाढत्या लोकसंख्येचे आणि अनेकविध समाजघटकांचे शहर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक ही केवळ मूर्ती लावण्यापुरती गोष्ट नसून, हे एक प्रेरणास्थळ असले पाहिजे. त्यांच्या विचारांवर आधारित डिजिटल माहिती, लायब्ररी, अभ्यास केंद्र, परिसंवादासाठी हॉल, शिक्षण केंद्र अशा सुविधा उपलब्ध असाव्यात. जर हे स्मारक केवळ राजकीय श्रेयासाठी वापरले जात असेल, तर ते डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रती अपमानच ठरेल.

दोन्ही नेत्यांना एकत्र येण्याची गरज

आजची परिस्थिती पाहता, दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी परस्परांच्या मतभेदांकडे दुर्लक्ष करून, स्मारकाचा दर्जा सुधारण्यासाठी एकत्र यावे. कोणाचेही राजकीय श्रेय न घेता, समाजासाठी आदर्श असे स्मारक उभारले गेले पाहिजे. कारण शेवटी, ही बाब बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित आहे – ज्यांनी सर्व समाजासाठी तितकेच योगदान दिले आहे.


निष्कर्ष

बदलापूर येथील स्मारक वाद फक्त एक राजकीय गोंधळ नाही, तर एक सामाजिक आरसा आहे. यातून आपल्याला हे लक्षात येते की, लोकशाहीत समाजहिताचा विचार प्रथम असावा, राजकीय प्रतिष्ठा नंतर. जर स्मारकाचा दर्जा सुधारायचा असेल, तर सर्वपक्षीय सहकार्य, लोकसहभाग आणि निःस्वार्थ कार्यभावना हीच खरी गरज आहे. वाद बाजूला ठेवून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा योग्य सन्मान होईल, अशी अपेक्षा सर्व बदलापूरकरांनी व्यक्त केली आहे.

BadlapurCity | १३ वर्षाच्या कॅन्सरपीडित मुलीसोबत धक्कादायक प्रकार…

बदलापूर, ५ एप्रिल २०२५ : बदलापूर(ठाणे) येथे एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उपचारासाठी आलेल्या १३ वर्षांच्या अल्पवयीन कॅन्सरग्रस्त मुलीवर अत्याचार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकारामुळे स्थानिकांत संतापाची लाट उसळली आहे.

वैद्यकीय तपासणीत उलगडलेलं वास्तव

बिहार येथील ही अल्पवयीन मुलगी उपचारासाठी बदलापूरमध्ये आली होती. ती कॅन्सरने त्रस्त असून केमोथेरपीसाठी रुग्णालयात नियमित जात होती. अशाच एका तपासणीदरम्यान डॉक्टरांना मुलीच्या पोटात गर्भ वाढत असल्याचे निदर्शनास आले. हे ऐकून डॉक्टरही स्तब्ध झाले. त्यांनी तात्काळ मुलीच्या कुटुंबीयांना ही माहिती दिली.

मदतीच्या बहाण्याने गैरवर्तन

पीडित मुलगी बदलापूरमध्ये आपल्या एका ओळखीच्या व्यक्तीकडे राहत होती. या व्यक्तीने मुलीच्या राहण्याची व उपचाराची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, विश्वासघात करत त्यानेच पीडितेवर वेळोवेळी गैरवर्तन केल्याचे पुढे आले आहे. अशा स्थितीत, कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराशी लढणाऱ्या मुलीला शारीरिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले.

पोलीसांनी तात्काळ केलेली कारवाई

या संपूर्ण घटनेनंतर पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलीसांनी त्वरीत गुन्हा दाखल करत आरोपीला अटक केली आहे. या प्रकरणी POCSO कायदा आणि अन्य संबंधित कलमांन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपी सध्या पोलीस कोठडीत असून पुढील तपास सुरू आहे.

जनतेत संताप, कडक शिक्षेची मागणी

घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. अनेक सामाजिक संघटना, महिला बचतगट व बालकल्याण संस्थांनी या घटनेचा निषेध केला आहे आणि आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. अशा घटनांना आळा बसावा म्हणून मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक मजबूत यंत्रणा उभारण्याची गरजही यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे


मुलीच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न

बदलापूरच्या घटनेतील पीडित मुलगी सध्या वैद्यकीय देखरेखीखाली असून तिच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यासाठी उपाययोजना केली जात आहे. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते व रुग्णालय प्रशासन तिच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक मदत करत आहेत.


आपण काय करू शकतो?

अशा घटना टाळण्यासाठी प्रत्येकाने सजग राहणे आवश्यक आहे. बालकांवरील अत्याचाराबाबत कोणतीही शंका असल्यास, तात्काळ पोलीस अथवा बालहक्क आयोगाशी संपर्क साधावा. आपल्या एका फोनमुळे एखाद्याचे जीवन वाचू शकते.


तुमच्याजवळ किंवा आजूबाजूला कोणी अशा संकटात असेल, तर कृपया गप्प बसू नका. 1098 हा बालहक्क संरक्षणासाठीचा हेल्पलाइन क्रमांक २४ तास कार्यरत आहे.

BadlapurCity | बदलापूरमध्ये होते नवजात बालकांची खरेदी ?

बदलापूर , ५ एप्रिल २०२५ : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर परिसरात एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्थानिक पोलिसांनी एका २४ वर्षीय फळविक्रेत्याला अटक केली असून, त्याच्या मोबाईलमधून नवजात बालकांचे फोटो आणि त्यांच्या किंमतीसह झालेल्या संवादाचे स्क्रीनशॉट मिळाल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळे नवजात बालकांच्या अवैध खरेदी-विक्रीच्या रॅकेटचा संशय बळावला आहे.

वन विभागाच्या चौकशीतून उघड झाला प्रकार

अंबरनाथ येथील वन विभागाच्या कार्यालयाजवळील परिसरात फळ विक्री करणाऱ्या एका व्यक्तीकडून वारंवार कचरा टाकण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या संदर्भात वन अधिकारी वैभव वाळिंबे यांनी संबंधित फळविक्रेत्या तुषार साळवे (वय २४, रा. वलीवली) याला चौकशीसाठी बोलावले होते.

चौकशीदरम्यान तुषार साळवे याने वन कर्मचाऱ्यांसोबत वाद घालत त्यांचा व्हिडीओ काढून तो सोशल मिडियावर व्हायरल केला. यानंतर त्याच्या मोबाईलची तपासणी करण्यात आली आणि त्यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली. मोबाईलमधील WhatsApp चॅट्स, नवजात बालकांचे फोटो आणि त्यांच्या शेजारी नमूद केलेल्या रक्कमा पाहून पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली.

पोलिस तपासात समोर आले गंभीर पुरावे

मोबाईलमधील माहितीमध्ये नवजात बालकांचे फोटो आणि त्यांच्या किंमतींबाबत अनेक संभाषणांचे पुरावे मिळाले आहेत. यामध्ये काही तृतीयपक्ष व्यक्तींसोबत व्यवहाराबद्दल चर्चा झालेली दिसून आली. यामुळे Human Trafficking, Child Protection Law Violation, आणि Illegal Baby Sale Racket अशा गंभीर कायदेशीर बाबतींत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

यासंदर्भात सहाय्यक पोलिस आयुक्त शैलेश काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “तुषार साळवे याच्या मोबाइलमध्ये सापडलेली माहिती अत्यंत गंभीर असून, तो एका बालक खरेदी-विक्री रॅकेटचा भाग असल्याची शक्यता आहे. त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.”

रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधार कोण?

तुषार साळवे याच्याविरुद्ध पुरावे मिळाले असले तरी या प्रकरणात आणखी व्यक्ती सहभागी असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांकडून Child Trafficking Racket Investigation, Digital Evidence Verification, आणि Mobile Data Forensics द्वारे सखोल तपास सुरू आहे.

तपास यंत्रणांच्या मते, बालकांच्या फोटोसोबत नमूद केलेल्या किंमती, संवाद व त्यामागील मुळ सूत्रधारांचा तपास लवकरच उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात काही समाजकंटक आर्थिक फायद्यासाठी नवजात बालकांचा गैरवापर करत असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.


समाजाला सावध राहण्याची गरज

हे प्रकरण समाजात अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर इशारा देणार आहे. पालकांनी, स्थानिक नागरिकांनी तसेच प्रशासनाने अशा प्रकारांकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Child Safety Awareness, Digital Crime Monitoring, आणि Community Policing हे घटक भविष्यात असे गुन्हे रोखण्यासाठी महत्वाचे ठरू शकतात.


निष्कर्ष

बदलापूर बालक खरेदी-विक्री प्रकरण हे समाजात असुरक्षिततेचा संकेत देत. प्रशासनाने यासंदर्भात कठोर पावले उचलून गुन्हेगारांना शिक्षा देणे आवश्यक आहे.

BadlapurCity | शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर बंदी – शिक्षणाचे माध्यम की भाषेचा अपमान?

0

शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर बंदी – शिक्षणाचे माध्यम की भाषेचा अपमान? शिक्षण विभागाने परिपत्रक जारी करून मराठी भाषेवर बंदी घालणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला

मुलांच्या शिक्षणासाठी पालक नेहमीच सर्वोत्तम पर्याय शोधत असतात. आजच्या युगात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मोठे महत्त्व दिले जाते. परंतु, शिक्षणाच्या नावाखाली जर आपल्या मातृभाषेचा अपमान होत असेल, तर हा विचार मन हेलावून टाकतो. शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवणं आणि इंग्रजी सक्ती करणं यात मोठा फरक असतो. विशेषतः जेव्हा शाळा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलू न देतात, तेव्हा तो केवळ शैक्षणिक मुद्दा न राहता, तो संस्कृतीचा, अस्मितेचा आणि आत्मसन्मानाचा मुद्दा होतो.

शिक्षणाचा उद्देश काय असावा?

शिक्षण हे ज्ञान देण्यासाठी, विचारशक्ती विकसित करण्यासाठी आणि समाजात योग्य भूमिका निभावण्यासाठी असते. त्यासाठी भाषा हे एक माध्यम आहे. माध्यम म्हणजे साधन. पण जर तेच साधन एखाद्या विद्यार्थ्याच्या अभिव्यक्तीवर बंधन घालू लागलं, तर शिक्षणाचा खरा हेतू अधोगतीला लागतो.

मुलं जेव्हा त्यांच्या मातृभाषेत विचार करतात, संवाद साधतात, तेव्हा त्यांचं आत्मभान अधिक सशक्त होतं. मराठी ही फक्त एक भाषा नाही, ती संस्कृती आहे, वारसा आहे आणि अस्मिता आहे. शाळा जर त्याच्यावर बंदी आणत असतील, तर त्या शिक्षणाऐवजी संस्कृतीच्या नाशाचे कार्य करत आहेत.

मराठीवर बंदी – भीतीदायक संकेत

अनेक शाळांमध्ये मराठी बोलल्यामुळे मुलांना शिक्षा केली जाते, समोर अपमानित केलं जातं, हे प्रकार चिंता निर्माण करणारे आहेत. भाषेचा अपमान हा व्यक्तीच्या अस्तित्वाचाच अपमान आहे. बालवयात जर मुलांमध्ये असं अपराधगंड निर्माण झाला की “आपण ज्या भाषेत बोलतो, ती कमी दर्जाची आहे”, तर त्यांच्या मानसिकतेवर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.

या प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) हस्तक्षेपानंतर शिक्षण विभागाने परिपत्रक जारी करून मराठी भाषेवर बंदी घालणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

मुलांच्या मनात आपली भाषा, आपली ओळख याबाबत अभिमान निर्माण करणं, हे शाळेचं प्राथमिक कर्तव्य असायला हवं. इंग्रजी शिका, पण मराठी विसरू नका – हे संतुलन अत्यावश्यक आहे.

पालकांची भूमिका – सजगतेची गरज

सध्या पालकही इंग्रजी शिक्षणाच्या नादात अनेक वेळा मूलभूत गोष्टी विसरतात. शाळा फक्त आकर्षक इमारती, स्मार्ट क्लासरूम्स आणि इंग्रजी बोलणारे शिक्षक यावर निवडली जाते. पण त्याचवेळी शाळा मुलांचं व्यक्तिमत्त्व कसं घडवत आहे, त्यांना भाषिक मोकळीक देते का, त्यांच्या आत्मविश्वासाला आधार देते का – हे तपासणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.

जर पालकांनी सजग भूमिका घेतली, शाळेकडे प्रश्न विचारले – “माझं मूल मराठीत बोलू शकतं का?”, “शाळा भाषिक विविधतेला मान्यता देते का?”, तरच अशा चुकीच्या प्रथा थांबतील.

शाळांचं सामाजिक भान

शाळा म्हणजे केवळ परीक्षेचा निकाल देणारी संस्था नव्हे, तर ती समाज घडवते. मराठी भाषेवर बंदी घालणाऱ्या शाळांनी हे समजून घेतलं पाहिजे की त्यांचा सामाजिक प्रभाव किती खोलवर आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगावा, त्याचबरोबर इंग्रजीसारख्या जागतिक भाषेचं शिक्षणही घ्यावं – हे दुहेरी उद्दिष्ट साधणं गरजेचं आहे.

शाळांनी फक्त भाषेचा दर्जा न पाहता, त्या भाषेमधून येणाऱ्या भावनांनाही समजून घ्यायला हवं. भाषेचा अपमान म्हणजे मनाचा अपमान आहे. आणि विद्यार्थ्यांचे मन जपणे हे शाळेचं सर्वात मोठं कर्तव्य असतं.

भाषा म्हणजे ओळख – मराठीचा अभिमान बाळगा

मुलं त्यांच्या आई-वडिलांशी, आजी-आजोबांशी, शेजाऱ्यांशी, बाजारात बोलताना – सगळीकडे मराठी वापरतात. मग त्याच भाषेला शाळेमध्ये हीन का मानलं जातं? याचा विचार प्रत्येक शिक्षकाने आणि शाळा व्यवस्थापनाने करायला हवा.

भाषा ही फक्त संवादाचं साधन नाही, ती संस्कृतीची वाहक आहे. ज्या भाषेत आपण बाळगीतल्या गोष्टी ऐकतो, ज्या भाषेत आई आपल्या लेकराला अंगाई गाते – ती भाषा शुद्ध, पवित्र आणि सर्वश्रेष्ठ असते. तिला कमी लेखणं म्हणजे आपल्या मुळांपासून तोडणं होय.

शासन आणि प्रशासन – नीतिमूल्यांची जबाबदारी

राज्यशासनाने वेळोवेळी शाळांमध्ये मातृभाषेचा सन्मान राखण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना स्पष्ट सूचना दिल्या पाहिजेत की विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही भाषेची सक्ती होऊ नये. जर एखादी शाळा अशा प्रकारे नियमभंग करत असेल, तर तिच्यावर कठोर कारवाई होणं गरजेचं आहे.

कारण यामध्ये फक्त भाषेचा नाही, तर भावी पिढीच्या आत्मसन्मानाचा प्रश्न आहे. शाळा जर मुलांमध्ये अपराधगंड निर्माण करत असेल, तर त्या संस्थेच्या मूलभूत हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.

समारोप – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषेचा सन्मान

आज आपल्या देशात विविध भाषा, विविध संस्कृती असूनही आपण एकसंध आहोत – यामागचं कारण म्हणजे परस्पर सन्मान. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेतील विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य दिलं गेलं, तर ते अधिक सक्षम नागरिक म्हणून घडू शकतात.

मराठी शिकवण्याऐवजी जर मराठीवर बंदी घालण्याचं धोरण शाळा राबवत असतील, तर त्यांना शिक्षण नव्हे, तर संस्कृतीचे मूलभूत मूल्यच समजलेलं नाही. म्हणूनच पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन आणि शासन – सगळ्यांनी मिळून ‘भाषा हा अधिकार आहे’ हे ध्यानात घेऊन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेत फुलू द्यावं.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com