मुंबईतील अवैध फेरीवाल्यांवरील कारवाईच्या नावाखाली राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून सुरू असलेल्या प्रकारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र संताप व्यक्त केला.

फेरीवाल्यांविरोधी ही कारवाई म्हणजे निव्वळ ‘धूळफेक’ असल्याचे ताशेरे ओढत, न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनाची मुळीच ‘इच्छाशक्ती’ नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील अवैध फेरीवाल्यांच्या संदर्भातील विविध याचिकांवर सुनावणी करताना ही नाराजी व्यक्त केली.

जेव्हा जेव्हा आम्ही काही विचारतो, तेव्हा तुम्ही फक्त जुने आदेश वाचून दाखवता. आता आम्हाला आदेश वाचून दाखवू नका, तर त्याची अंमलबजावणी करणार आहात की नाही ते सांगा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले.

महाराष्ट्र विधानपरिषद निवडणुकीसाठी भाजपचे उमेदवार जाहीर

मुंबईच्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये प्रवाशांचे मोबाईल चोरी करणाऱ्या टोळीचा रेल्वे पोलिसांनी (Railway Police) पर्दाफाश केला आहे. यात महिला आणि अल्पवयीन मुलींना अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, गर्दीचा फायदा घेऊन हे आरोपी मोबाईल चोरायचे. विशेषतः दरवाज्याजवळ किंवा प्लॅटफॉर्मवर उभ्या असलेल्या प्रवाशांचे फोन क्षणात हिसकावून आरोपी गर्दीत पसार व्हायचे.

तपासात समोर आले आहे की, काही आरोपी हे सराईत गुन्हेगार आहेत. कठोर कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी टोळ्यांमध्ये अल्पवयीन मुलींचा वापर केला जात होता. चोरी केलेले मोबाईल स्थानिक दलालांमार्फत विकले जात किंवा त्यांचे री-प्रोग्रामिंग करून पुन्हा बाजारात विक्री केली जात होती.

दरम्यान, GRP ने रेल्वे स्थानके आणि लोकल ट्रेनमध्ये देखरेख वाढवली असून, सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रवाशांच्या तक्रारींच्या आधारे संशयितांचा शोध सुरू आहे. अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली असून, या प्रकरणामागील संपूर्ण रॅकेट उघड करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.

पोलिसांनी प्रवाशांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, विशेषतः ट्रेनच्या दरवाज्याजवळ किंवा गर्दीच्या ठिकाणी मोबाईल वापरताना काळजी घेण्याचा इशारा दिला आहे.

हेही वाचा

मुंबईत स्ट्रीट क्राईममध्ये वाढ

ठाण्यात वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने वाहन धुण्यावर (कार वॉश सेंटर) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून आता राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शेतकरी कामगार पक्ष यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. या पक्षांच्या नेत्यांनी महापालिकेला दिलेल्या निवेदनात, केवळ कार वॉश सेंटरवर निर्बंध का लादले जात आहेत, असा सवाल उपस्थित केला आहे.

त्यांनी पाण्याची गळती, चोरी आणि बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अपव्ययाकडे लक्ष वेधले. या समस्या अधिक गंभीर असून, लहान व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याऐवजी मोठ्या स्तरावर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, या बंदीमुळे कार वॉश व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कामगारांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे. हा निर्णय अन्यायकारक आणि कामगारविरोधी असल्याचा आरोप करत त्यांनी बंदी मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, ठाणे महापालिकेने शहरातील घटता पाणीसाठा आणि वाढती टंचाई लक्षात घेऊन ही बंदी लागू केल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, पाण्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले आहेत.

हेही वाचा

महाराष्ट्रात महाचतूर AI Chatbot लाँच