शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर बंदी – शिक्षणाचे माध्यम की भाषेचा अपमान? शिक्षण विभागाने परिपत्रक जारी करून मराठी भाषेवर बंदी घालणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला
मुलांच्या शिक्षणासाठी पालक नेहमीच सर्वोत्तम पर्याय शोधत असतात. आजच्या युगात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मोठे महत्त्व दिले जाते. परंतु, शिक्षणाच्या नावाखाली जर आपल्या मातृभाषेचा अपमान होत असेल, तर हा विचार मन हेलावून टाकतो. शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवणं आणि इंग्रजी सक्ती करणं यात मोठा फरक असतो. विशेषतः जेव्हा शाळा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलू न देतात, तेव्हा तो केवळ शैक्षणिक मुद्दा न राहता, तो संस्कृतीचा, अस्मितेचा आणि आत्मसन्मानाचा मुद्दा होतो.
शिक्षणाचा उद्देश काय असावा?
शिक्षण हे ज्ञान देण्यासाठी, विचारशक्ती विकसित करण्यासाठी आणि समाजात योग्य भूमिका निभावण्यासाठी असते. त्यासाठी भाषा हे एक माध्यम आहे. माध्यम म्हणजे साधन. पण जर तेच साधन एखाद्या विद्यार्थ्याच्या अभिव्यक्तीवर बंधन घालू लागलं, तर शिक्षणाचा खरा हेतू अधोगतीला लागतो.
मुलं जेव्हा त्यांच्या मातृभाषेत विचार करतात, संवाद साधतात, तेव्हा त्यांचं आत्मभान अधिक सशक्त होतं. मराठी ही फक्त एक भाषा नाही, ती संस्कृती आहे, वारसा आहे आणि अस्मिता आहे. शाळा जर त्याच्यावर बंदी आणत असतील, तर त्या शिक्षणाऐवजी संस्कृतीच्या नाशाचे कार्य करत आहेत.
मराठीवर बंदी – भीतीदायक संकेत
अनेक शाळांमध्ये मराठी बोलल्यामुळे मुलांना शिक्षा केली जाते, समोर अपमानित केलं जातं, हे प्रकार चिंता निर्माण करणारे आहेत. भाषेचा अपमान हा व्यक्तीच्या अस्तित्वाचाच अपमान आहे. बालवयात जर मुलांमध्ये असं अपराधगंड निर्माण झाला की “आपण ज्या भाषेत बोलतो, ती कमी दर्जाची आहे”, तर त्यांच्या मानसिकतेवर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
या प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) हस्तक्षेपानंतर शिक्षण विभागाने परिपत्रक जारी करून मराठी भाषेवर बंदी घालणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
मुलांच्या मनात आपली भाषा, आपली ओळख याबाबत अभिमान निर्माण करणं, हे शाळेचं प्राथमिक कर्तव्य असायला हवं. इंग्रजी शिका, पण मराठी विसरू नका – हे संतुलन अत्यावश्यक आहे.
पालकांची भूमिका – सजगतेची गरज
सध्या पालकही इंग्रजी शिक्षणाच्या नादात अनेक वेळा मूलभूत गोष्टी विसरतात. शाळा फक्त आकर्षक इमारती, स्मार्ट क्लासरूम्स आणि इंग्रजी बोलणारे शिक्षक यावर निवडली जाते. पण त्याचवेळी शाळा मुलांचं व्यक्तिमत्त्व कसं घडवत आहे, त्यांना भाषिक मोकळीक देते का, त्यांच्या आत्मविश्वासाला आधार देते का – हे तपासणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
जर पालकांनी सजग भूमिका घेतली, शाळेकडे प्रश्न विचारले – “माझं मूल मराठीत बोलू शकतं का?”, “शाळा भाषिक विविधतेला मान्यता देते का?”, तरच अशा चुकीच्या प्रथा थांबतील.
शाळांचं सामाजिक भान
शाळा म्हणजे केवळ परीक्षेचा निकाल देणारी संस्था नव्हे, तर ती समाज घडवते. मराठी भाषेवर बंदी घालणाऱ्या शाळांनी हे समजून घेतलं पाहिजे की त्यांचा सामाजिक प्रभाव किती खोलवर आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगावा, त्याचबरोबर इंग्रजीसारख्या जागतिक भाषेचं शिक्षणही घ्यावं – हे दुहेरी उद्दिष्ट साधणं गरजेचं आहे.
शाळांनी फक्त भाषेचा दर्जा न पाहता, त्या भाषेमधून येणाऱ्या भावनांनाही समजून घ्यायला हवं. भाषेचा अपमान म्हणजे मनाचा अपमान आहे. आणि विद्यार्थ्यांचे मन जपणे हे शाळेचं सर्वात मोठं कर्तव्य असतं.
भाषा म्हणजे ओळख – मराठीचा अभिमान बाळगा
मुलं त्यांच्या आई-वडिलांशी, आजी-आजोबांशी, शेजाऱ्यांशी, बाजारात बोलताना – सगळीकडे मराठी वापरतात. मग त्याच भाषेला शाळेमध्ये हीन का मानलं जातं? याचा विचार प्रत्येक शिक्षकाने आणि शाळा व्यवस्थापनाने करायला हवा.
भाषा ही फक्त संवादाचं साधन नाही, ती संस्कृतीची वाहक आहे. ज्या भाषेत आपण बाळगीतल्या गोष्टी ऐकतो, ज्या भाषेत आई आपल्या लेकराला अंगाई गाते – ती भाषा शुद्ध, पवित्र आणि सर्वश्रेष्ठ असते. तिला कमी लेखणं म्हणजे आपल्या मुळांपासून तोडणं होय.
शासन आणि प्रशासन – नीतिमूल्यांची जबाबदारी
राज्यशासनाने वेळोवेळी शाळांमध्ये मातृभाषेचा सन्मान राखण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना स्पष्ट सूचना दिल्या पाहिजेत की विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही भाषेची सक्ती होऊ नये. जर एखादी शाळा अशा प्रकारे नियमभंग करत असेल, तर तिच्यावर कठोर कारवाई होणं गरजेचं आहे.
कारण यामध्ये फक्त भाषेचा नाही, तर भावी पिढीच्या आत्मसन्मानाचा प्रश्न आहे. शाळा जर मुलांमध्ये अपराधगंड निर्माण करत असेल, तर त्या संस्थेच्या मूलभूत हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.
समारोप – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषेचा सन्मान
आज आपल्या देशात विविध भाषा, विविध संस्कृती असूनही आपण एकसंध आहोत – यामागचं कारण म्हणजे परस्पर सन्मान. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेतील विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य दिलं गेलं, तर ते अधिक सक्षम नागरिक म्हणून घडू शकतात.
मराठी शिकवण्याऐवजी जर मराठीवर बंदी घालण्याचं धोरण शाळा राबवत असतील, तर त्यांना शिक्षण नव्हे, तर संस्कृतीचे मूलभूत मूल्यच समजलेलं नाही. म्हणूनच पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन आणि शासन – सगळ्यांनी मिळून ‘भाषा हा अधिकार आहे’ हे ध्यानात घेऊन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेत फुलू द्यावं.
