badlapurcity | बदलापूर शहरात पालिकेकडून अडीच कोटींचा चुराडा
कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या निष्क्रिय व व्यवस्थाहीन धोरणांमुळे तब्बल अडीच कोटी रुपयांचा अपव्यय झाला आहे. २०१८ साली घनकचरा व्यवस्थापनासाठी खरेदी केलेल्या ४२ घंटागाड्या वापराविना धूळ खात पडून होत्या, आणि अखेर त्या फक्त ५० हजार रुपये दराने भंगारात विक्रीस काढण्यात आल्या आहेत. ही बाब समोर येताच स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असून, नगरपालिकेच्या निर्णयक्षमतेवर तीव्र टीका होत आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मोठा निधी खर्च, पण उपयोग नाही
बदलापूर शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे घनकचरा व्यवस्थापन हे एक प्रमुख आव्हान बनले आहे. या समस्येच्या समाधानासाठी नगरपालिकेने २०१८ मध्ये ५.८६ लाख रुपये प्रति गाडी या दराने एकूण ४२ घंटागाड्या खरेदी केल्या. एकूण खर्च २ कोटी ४६ लाख रुपये इतका झाला होता. या गाड्यांचा उद्देश होता – शहरातील घराघरातून सुका व ओला कचरा वेगवेगळा गोळा करणे.
मात्र प्रत्यक्षात, या गाड्या वापरात न आणता पालिकेच्या आवारातच निष्क्रिय अवस्थेत उभ्या होत्या. वाहनांची नियमित देखभाल, नोंदणी, आणि वापराचे नियोजन केल्याशिवाय त्या वाया गेल्या.
खर्च गाड्यांवर नव्हे, तर कंत्राटदारांवर
विशेष म्हणजे, या गाड्यांचा वापर न करता, पालिकेने खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करून दरमहा जवळपास १ कोटी रुपये त्यांना अदा केले. म्हणजेच गाड्या असूनही प्रशासनाने सार्वजनिक निधी थेट कंत्राटी यंत्रणांवर खर्च केला, तर वाहनं मात्र पडून होती.
पालिका आरोग्य विभागाचा लिलावाचा निर्णय
सुमारे सात वर्षांनंतर, अखेर आरोग्य विभागाने उर्वरित सर्व ४२ घंटागाड्यांना भंगारात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या लिलाव प्रक्रिया सुरू असून, एका गाडीचा अंदाजे लिलाव दर ५० हजार रुपये इतका आहे. मूळ किंमतीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत कमी असून, यामुळे शासकीय निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बदलापूर नगरपालिकेच्या निष्काळजी कारभारावर नागरिकांचे रोष
बदलापूर शहरातील नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “अडीच कोटी रुपयांचा निधी वाया घालवणं हे केवळ अपयश नव्हे, तर आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता वाटते”, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी दिल्या आहेत. नागरिकांनी स्वतंत्र चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
सोशल मीडियावर #बदलापूरचा_अपव्यय, #पालिका_जवाबदार, आणि #सार्वजनिक_निधी_सुरक्षित_हवा अशा हॅशटॅग्सचा वापर करत स्थानिक जनतेचा राग व्यक्त होत आहे.
