मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूक याचिकेत नागपूर खंडपीठाकडून समन्स; ८ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश

नागपूर | प्रतिनिधी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतमोजणीविषयी आक्षेप घेत एक निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना समन्स बजावले असून, ८ मे २०२५ पर्यंत आपले उत्तर न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही याचिका दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत फडणवीस यांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) वापरण्यापूर्वी आवश्यक ती अधिसूचना न काढता निवडणूक घेतल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय, पराभूत उमेदवारांना व्हीव्हीपॅट (VVPAT) च्या मोजणीविषयी माहिती न देणे, CCTV फुटेज व फॉर्म क्र. १७ न उपलब्ध करून देणे अशा तांत्रिक बाबींचा समावेशही या आरोपांमध्ये करण्यात आला आहे.

याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या खंडपीठाने निर्णय घेताना केवळ विजयी उमेदवारांनाच समन्स बजावले असून, निवडणूक आयोगाचे नाव प्रतिवादी म्हणून यादीतून वगळण्यात आले आहे.

याचिकेचे खटले याच एकावर थांबत नाहीत. नागपूर खंडपीठात अनेक मतदारसंघांतील पराभूत उमेदवारांनी अशाच स्वरूपाच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार मनोज कायंदे, आणि भाजपचेच देवराव भोंगळे यांना सुद्धा समन्स बजावण्यात आले होते.

गुरुवारी न्यायालयाने आणखी दोन भाजप आमदारांना समन्स बजावले. यामध्ये दक्षिण नागपूरचे आमदार मोहन मते आणि चिमूरचे आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे उमेदवार गिरीश पांडव यांनी मोहन मते यांच्या विरोधात तर काँग्रेसचे सतीष राजूरकर यांनी बंटी भांगडिया यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.

या सर्व याचिकांमध्ये एका गोष्टीचा विशेष उल्लेख आहे तो म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. निवडणुकीत पारदर्शकता आणि प्रक्रिया यांची सुस्पष्टता अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतमोजणी प्रक्रियेत अनेक त्रुटी झाल्या. व्हीव्हीपॅट मशीनच्या मदतीने मते पडल्याची खात्री करता येते, परंतु याची गणना करण्यात आली नसल्याचे याचिकांमध्ये नमूद आहे. त्याचप्रमाणे, मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले नाही आणि फॉर्म क्रमांक १७ (जो मतदान प्रक्रियेचे अधिकृत रेकॉर्ड असतो) देखील पराभूत उमेदवारांना पुरवण्यात आला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.

न्यायालयाने या तक्रारी गंभीरतेने घेतल्या असून, प्रत्येक संबंधित आमदाराला ठराविक तारखेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि बंटी भांगडिया यांना ८ मेपर्यंत, तर मोहन मते यांना ६ मेपर्यंत उत्तर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व ॲड. आकाश मून यांनी केले असून, त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या युक्तिवादामध्ये प्रक्रिया अपारदर्शक झाल्याचे पुरावे दाखवले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव हा लोकशाहीसाठी गंभीर प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजकीय घडामोडींमध्ये खळबळ

या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेक ठिकाणी झालेल्या निवडणुका आणि फेरमतमोजणीत ईव्हीएमबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. आता न्यायालयात याचिकेच्या रूपात या बाबी पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहेत. विशेषतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स बजावले जाणे, ही मोठी बाब मानली जात आहे.

या घटनाक्रमामुळे निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, निवडणुकीची पारदर्शकता आणि ईव्हीएम वापरासंबंधी जनतेच्या मनात असलेल्या शंकांना नवा आधार मिळू शकतो. यावर अंतिम निर्णय न्यायालयात सुनावणीनंतरच येणार आहे, पण एकूणच राज्याच्या राजकारणात ही घटना चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सध्या महाराष्ट्रात एका नव्या शैक्षणिक धोरणावरून मोठा चर्चेचा विषय निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, राज्यातील शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, ही जबरदस्ती केवळ भाषिक नाही, तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आणि स्वाभिमानावर होणारा थेट आघात आहे.

राज ठाकरे यांचा स्पष्ट सवाल: “मराठी राज्यात हिंदी सक्ती का?”

राज ठाकरे यांनी नेहमीच मराठी माणसाच्या हक्कासाठी आवाज उठवला आहे. यावेळीही त्यांनी म्हटले, “महाराष्ट्रात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेऐवजी हिंदी का शिकवावी?” त्यांच्या या वक्तव्यामागे केवळ भावनिक ओढ नाही, तर एक गंभीर शैक्षणिक आणि सामाजिक मुद्दा दडलेला आहे.

या धोरणामुळे मराठी भाषेचे स्थान कमी होईल, आणि लहान वयातच विद्यार्थ्यांवर एक परकी भाषा थोपवली जाईल. शिक्षण हे समजून घेण्यासाठी असते, आणि ते मातृभाषेत अधिक चांगल्या प्रकारे समजते — ही अनेक अभ्यासांनी सिद्ध केलेली बाब आहे. त्यामुळे पहिल्या इयत्तेपासून हिंदीची सक्ती म्हणजे मराठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मुळांपासून दूर नेण्यासारखेच आहे.

मातृभाषेतील शिक्षणाचा हक्क

राज ठाकरे यांचा विरोध हे केवळ राजकीय वक्तव्य नसून, तो एका व्यापक विचारसरणीचा भाग आहे. त्यांनी मुद्दाम अधोरेखित केलं आहे की, “मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांची, आजी-आजोबांची भाषा शिकू द्या. त्यांचं शिक्षण त्यांच्या भाषेतूनच होऊ द्या.” हा मुद्दा शिक्षणतज्ज्ञांनाही मान्य आहे की, मूलभूत शिक्षण मातृभाषेतून झाल्यास, समज आणि आकलन अधिक प्रभावी होते.

मराठी ही फक्त भाषा नाही, तर महाराष्ट्राच्या इतिहासाची, संस्कृतीची आणि अस्मितेची ओळख आहे. अशा भाषेला बाजूला सारून दुसऱ्या भाषेची सक्ती करणं, म्हणजे आपल्या संस्कृतीपासून दुराव्याचं कारण बनू शकतं.

संविधानाने दिलेले भाषिक स्वातंत्र्य

भारतीय संविधानात प्रत्येक राज्याला त्यांच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक धोरणांसाठी स्वायत्तता देण्यात आली आहे. म्हणजेच, महाराष्ट्रात शिक्षण कशा भाषेत द्यायचं हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, केंद्राचा नव्हे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून हिंदीची सक्ती करणं हे केवळ संवैधानिक दृष्टिकोनातून चुकीचं नाही, तर राजकीय हस्तक्षेपही आहे.

राज ठाकरे यांची मागणी स्पष्ट आहे — राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात केंद्राचा हस्तक्षेप नको. त्यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं की, मराठी भाषेवर अन्याय करणं खपवून घेतलं जाणार नाही.

मराठीचा दुय्यम दर्जा – अस्वीकार्य वास्तव

आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मराठी भाषा दुय्यम स्थानावर गेली आहे. शाळा, कॉलेज, दैनंदिन व्यवहार, ऑफिस, माध्यमं – सर्वत्र इंग्रजी आणि हिंदीचे वर्चस्व आहे. मराठी भाषा टिकून राहण्यासाठी आणि वाढीस लागण्यासाठी ती सक्तीने वापरली गेली पाहिजे, तिचं महत्त्व वाढवलं गेलं पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर जर शासनानेच हिंदीला मराठीवर प्राधान्य दिलं, तर ते दुर्दैवी ठरेल.

याच मुद्द्यावर राज ठाकरे यांनी धगधगत भाष्य केलं – “मराठी माणूस आपल्या राज्यातच दुय्यम का वाटावा?” त्यांच्या या वक्तव्यातून एक वेदना आणि जागृती दोन्ही जाणवते.

ही फक्त भाषेची नाही, अस्मितेची लढाई आहे

राज ठाकरे यांचा विरोध केवळ भाषेपुरता मर्यादित नाही. हा विरोध महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा आहे, सांस्कृतिक अस्मितेचा आहे. त्यांच्या भूमिकेमध्ये मराठी समाजाला एकत्र आणण्याची ताकद आहे. त्यांनी उभा केलेला मुद्दा मर्यादित काळापुरता नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांच्या ओळखीचा आणि आत्मसन्मानाचा आहे.

या संघर्षात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की, एखाद्या राज्यात आपली भाषा, आपली संस्कृती आणि आपली ओळख यांचं रक्षण करण्यासाठी ठाम आणि निडर नेतृत्व किती आवश्यक असतं.

निष्कर्ष: भाषेचा आग्रह नव्हे, तर अस्मितेचा आदर हवा

मराठी ही केवळ एक भाषा नाही, तर महाराष्ट्राच्या आत्म्याची अभिव्यक्ती आहे. अशा भाषेवर अन्य भाषेची सक्ती करणे म्हणजे आपल्या संस्कृतीचं आणि इतिहासाचं अवमूल्यन करणं. राज ठाकरे यांनी उचललेला विरोधाचा आवाज म्हणजे मराठी स्वाभिमानाची पुकार आहे.

भविष्यात जर महाराष्ट्राला आपली ओळख जपायची असेल, तर अशा निर्णयांना वेळेत विरोध करणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी राज ठाकरे यांसारखा नेता – जो स्पष्ट, ठाम आणि मराठीसाठी जीव ओततो – तोच खरी गरज आहे.

राजकारण, उपरोध आणि जबाबदारी: सांगलीतील घटनेवरून निर्माण झालेला नवा विचारविवाद

१५ एप्रिल २०२५ रोजी सांगली जिल्ह्यात घडलेली एक घटना सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे. हिंदुत्ववादी नेते व शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे उर्फ मनोहर भिडे यांच्यावर कुत्र्याने हल्ला केल्याच्या घटनेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या घटनेवर राजकीय नेत्यांनी केलेल्या उपरोधिक प्रतिक्रिया, माध्यमांची भूमिका, आणि जनतेचा दृष्टिकोन — या साऱ्यामुळे एक व्यापक सामाजिक आणि राजकीय चर्चा सुरु झाली आहे.

घटनाक्रम – एक साधी घटना, मोठा परिणाम

सांगली जिल्ह्यातील एका गावात भिडे गुरुजी एका समर्थकाच्या घरी जेवणासाठी गेले असताना, एका कुत्र्याने त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात ते किरकोळ जखमी झाले आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्यांना दोन इंजेक्शन देऊन विश्रांतीचा सल्ला दिला असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

दुर्दैवाने घडलेली ही वैयक्तिक घटना काही वेळातच एक मोठा राजकीय मुद्दा बनली. या घटनेवर अनेक राजकीय नेत्यांनी उपरोधिक भाषेत प्रतिक्रिया दिल्या, ज्यामुळे संवादाचा दर्जा आणि मर्यादांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया – टीका की टोकाचा उपरोध?

या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना अनेक नेत्यांनी उपहासात्मक भाषा वापरली. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “कुत्र्याला कुणाला चावावे हे कळले नाही, याचे वाईट वाटते.” ही टिप्पणी स्पष्टपणे उपरोधिक आहे, आणि ती भिडे गुरुजींच्या वैचारिक भूमिकेवर अप्रत्यक्ष टीका करणारी वाटते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले, “महत्त्वाच्या माणसाला चावल्याशिवाय कुत्रे काही उचलले जात नाहीत.” या विधानातून त्यांनी भिडे गुरुजींच्या सामाजिक स्थानावर उपहास केला आहे.

शिवसेनेचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी तर यावर अधिक बोचरी टिप्पणी करत विचारले, “त्यांना चावलेला कुत्रा वाघ्या तर नव्हता ना?” या प्रश्नातून त्यांनी भिडे गुरुजींवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधला आहे.

या विधानांमुळे राजकीय वातावरण तापले असून, काही पक्षांनी या प्रकरणाची विशेष तपास यंत्रणा (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अशी मागणी उपरोधाने की खर्‍या हेतूने केली जात आहे, हे स्पष्ट नाही.

संवादाची पातळी – राजकीय सभ्यता हरवत चालली?

या संपूर्ण प्रकरणातून सर्वात मोठा प्रश्न जो निर्माण होतो, तो म्हणजे – आपला राजकीय संवाद किती सुसंस्कृत आहे? वैयक्तिक आघाताच्या घटनेवर असा उपरोध वापरणे कितपत योग्य आहे? वैचारिक मतभेद असणे हे लोकशाहीत सामान्य आहे, परंतु त्यामुळे वैयक्तिक घटनांवर अशा प्रकारे प्रतिक्रिया देणे ही संवेदनशीलतेच्या अभावाची लक्षणं आहेत.

नेत्यांकडून संयम आणि सभ्यतेची अपेक्षा असते, कारण त्यांचं प्रत्येक विधान जनतेपर्यंत पोहोचतं आणि त्याचा समाजावर परिणाम होतो. उपरोध, विखारी शब्द आणि वैयक्तिक टोमणे यामुळे राजकारणात संवादाची पातळी खालावते, आणि सामाजिक सलोखा ढासळण्याचा धोका वाढतो.

माध्यमांची भूमिका – जबाबदारीची गरज

या प्रकारच्या संवेदनशील घटनांमध्ये माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. एखाद्या विधानाचे वृत्तांकन करताना, केवळ खळबळजनक मजकूर मथळ्यात देण्याऐवजी, त्याच्या संपूर्ण पार्श्वभूमीचा आणि परिणामांचा विचार करणे आवश्यक असते. माध्यमांनी केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी बातम्या सादर केल्या, तर समाजात चुकीचे संदेश पसरू शकतात.

जनतेचा दृष्टिकोन – भावनांपेक्षा विवेक महत्त्वाचा

नागरिकांनीही अशा घटनांकडे भावनांच्या आहारी न जाता समजूतदारपणे पाहण्याची गरज आहे. प्रत्येक विधानावर उग्र प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, विवेक आणि तटस्थता बाळगणे आवश्यक आहे. राजकारणी आपल्या हेतूंनी बोलतात, परंतु जनतेने त्याचा परिणाम आणि संदेश समजून घेणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष – सभ्य राजकारणाची गरज

संभाजी भिडे यांच्यावर झालेली कुत्र्याची हल्ला ही एक वैयक्तिक आणि दुर्दैवी घटना होती. मात्र त्यानंतर निर्माण झालेला राजकीय वाद, आणि नेत्यांच्या उपरोधिक प्रतिक्रियांमुळे एक गंभीर प्रश्न समोर आला आहे – राजकारणामध्ये आज आपण कुठे उभे आहोत?

लोकशाहीमध्ये मतभेद आवश्यकच आहेत, परंतु ते व्यक्त करताना एकमेकांचा सन्मान राखणे आणि संवाद सुसंस्कृत ठेवणे ही सर्वच पक्षांच्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. माध्यमांनी देखील या चर्चेत जबाबदारीने सहभाग घ्यावा आणि जनतेनेही भावनेच्या आहारी न जाता विवेकाने विचार करावा.

ही घटना एक संदेश देते – राजकारणात तात्कालिक फायदा मिळवण्यासाठी आपण जर मर्यादा ओलांडत गेलो, तर दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम गंभीर स्वरूपाचे होऊ शकतात. म्हणून, आज गरज आहे ती सुसंवादाची, संयमाची आणि परस्पर सन्मानाच्या मूलभूत तत्वांची.