महाराष्ट्र सरकारने Ease of Doing Business अंतर्गत झाडतोड परवानगीच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सरकारने नवा GR (Government Resolution) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे उद्योग प्रकल्पांसाठी परवानगी प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होणार आहे.
काय आहेत नवे नियम?
झाडतोड परवानगीसाठी अर्ज करताना आता 5 कागदपत्रे अनिवार्य असतील:
7/12 उताऱ्याची (tree registrationसह) प्रत
जमिनीवर एकापेक्षा जास्त धारक असल्यास सर्वांची संमतीपत्रे (Setu फोटोसह)
संबंधित गट/सर्व्हे नंबरचा नकाशा
अनुसूचित जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र
तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावण्याचे हमीपत्र
मोठा बदल – वेळेत कपात
पूर्वी औद्योगिक प्रस्तावांना मंजुरीसाठी 30 दिवस लागत होते. आता ही मर्यादा फक्त 15 दिवसांवर आणण्यात आली आहे. याशिवाय औद्योगिक आणि सरकारी प्रकल्पांना तपासणीनंतर प्राधान्याने मंजुरी दिली जाणार आहे.
कायदा काय सांगतो?
Maharashtra Felling of Trees (Regulation) Act, 1964 नुसार, कोणत्याही झाडाची तोड करण्यासाठी संबंधित Tree Officer ची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे खाजगी जमिनीवर असले तरी.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी वेगळे नियम
जर 200 किंवा त्यापेक्षा जास्त झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव असेल, तर त्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असेल.
हेही वाचा
