पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शाळा दत्तक धोरण रद्द करण्याच्या प्रस्तावावरून जोरदार वाद झाला. काँग्रेसचे नगरसेवक हैदर अली शेख यांनी खासगी संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांना महापालिकेच्या शाळा दत्तक देण्याची परवानगी देणारे धोरण रद्द करण्याची मागणी केली होती.
2007 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या शाळा दत्तक धोरणानुसार खासगी संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना काही महानगरपालिका शाळांचे व्यवस्थापन पाहतात. यामध्ये पायाभूत सुविधा, अध्यापनाची गुणवत्ता आणि प्रशासन सुधारण्याचा उद्देश आहे.
मात्र काँग्रेस सदस्यांनी आरोप केला की काही दत्तक संस्थांनी आवश्यक निकष पाळले नाहीत. विशेषतः शिक्षक पात्रता चाचणी (TET) उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची नियुक्ती केल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
भाजपाच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. या धोरणामुळे शाळांच्या सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या निकालात सुधारणा झाल्याचा दावा त्यांनी केला. काँग्रेस राजकीय हेतूने आक्षेप घेत असल्याचा आरोपही भाजपने केला.
दोन्ही पक्षांतील सदस्यांमध्ये जोरदार शब्दयुद्ध झाले आणि सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. शिस्त राखण्याचे प्रयत्न झाले तरी काही काळ परिस्थिती तणावपूर्णच राहिली. अखेर बहुमताने शाळा दत्तक धोरण रद्द करण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आणि धोरण कायम ठेवण्यात आले.
हेही वाचा
