मुंबई (mumbai) मेट्रो लाईन-1 चे संचालक असलेल्या मुंबई (mumbai) मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) सोबतच्या दीर्घकाळ चाललेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला अंशतः दिलासा दिला आहे.
वर्सोवा-अंधेरी (andheri) -घाटकोपर मेट्रो कॉरिडॉरमधील खर्चाच्या वाढीवरून हा वाद निर्माण झाला होता.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त उपक्रम एमएमओपीएलने दावा केला होता की भूसंपादन आणि प्रकल्प मंजुरीमध्ये विलंब झाल्यामुळे बांधकाम खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
पूर्वीच्या लवादाच्या निकालाने भरीव भरपाई देण्याचे निर्देश एमएमओपीएलला दिले होते.
तथापि, निवाड्याचा आढावा घेताना, उच्च न्यायालयाने (bombay high court) खर्च वाढीशी संबंधित काही दावे कायम ठेवले.
परंतु अपुरे पुरावे देऊन ओव्हरहेड खर्च, अतिरिक्त व्याज खर्च आणि नफ्याचे नुकसान यासह अनेक प्रमुख दावे बाजूला ठेवले. परिणामी, एमएमआरडीएचे (mmrda) आर्थिक दायित्व कमी झाले आहे.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला निवाड्याला आव्हान देण्याची परवानगी दिली होती या अटीवर की त्यांनी दिलेल्या रकमेच्या 50%, सुमारे 560 कोटी रुपये जमा करावेत.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता अंतिम देय रक्कम पुन्हा मोजली जाईल आणि कोणतीही जास्ती किंवा तूट असल्यास त्यानुसार समायोजित केली जाईल.
हेही वाचा
