ठाणे (thane) आणि मीरा-भाईंदरमधील दफनभूमीसाठी राखीव असलेली जमीन तातडीने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सोपवावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
ख्रिश्चन (christian), मुस्लिम (muslim) आणि बोहरा मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांसाठी दफनभूमीच्या (cemetries) जागेची गंभीर कमतरता असल्याचे याचिकांमधून निदर्शनास आले. यानंतर हा आदेश देण्यात आला.
विकास आराखड्यात काही भूखंड अधिकृतपणे दफनभूमीसाठी राखीव ठेवण्यात आले असले तरी, वर्षानुवर्षे त्यांचे हस्तांतरण किंवा विकास करण्यात आलेला नाही.
या प्रकरणात उल्लेख केलेल्या प्रमुख भूखंडांपैकी एक म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातील भाईंदर (bhayandar) येथील एक मोठा भूखंड, जो एकत्रित दफनभूमी आणि स्मारक बागेसाठी चिन्हांकित करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांनी जमीन त्याच्या हेतूसाठी उपलब्ध करून देण्यात विलंब आणि गुंतागुंतीचा आरोप केला.
उच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की विकास आराखड्यात दफनभूमीच्या वापरासाठी जमीन राखीव ठेवल्यानंतर, अधिकाऱ्यांनी ती विलंब न करता हस्तांतरित केली पाहिजे आणि विकसित केली पाहिजे.
न्यायालयाने जमीन ताब्यात घेतल्यापासून दोन वर्षांच्या आत दफनभूमीवरील बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
त्यात पुढे म्हटले आहे की जर कायदेशीर, पर्यावरणीय किंवा अतिक्रमणाच्या समस्यांमुळे राखीव जमीन वापरता येत नसेल, तर सरकारने तात्काळ गरज पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत पर्यायी जमीन ओळखून ती उपलब्ध करून द्यावी.
हेही वाचा
