पवई परिसरातील एका प्रमुख रस्त्यावर (powai road) विशेषतः शाळेजवळील बेकायदेशीर (illegal) अतिक्रमणे सहन केल्याबद्दल मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation) आणि इतर पालिका अधिकाऱ्यांवर टीका केली आहे.
न्यायालयाने (bombay high court) विचारले की, रस्त्याच्या काही भागात अनधिकृत बांधकामांना परवानगी का देण्यात आली आहे? पालिका (bmc) अधिकाऱ्यांनी परिसर मोकळा करण्यासाठी कारवाई करण्याऐवजी पाणी आणि शौचालये यासारख्या सुविधा देऊन अनावधानाने अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे का?
खंडपीठाने असा इशारा दिला की जर अशा अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवले नाही तर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी प्रचंड वाढू शकते.
तसेच रस्त्यांवरील अडथळे आणि निष्क्रियतेबद्दल निराशा व्यक्त करून, न्यायाधीशांनी वरिष्ठ महानगरपालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना कोणती ठोस पावले उचलली जातील हे स्पष्ट करण्यासाठी बोलावले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सतत दुर्लक्ष केल्यास अवमान कारवाईसह कठोर परिणाम होऊ शकतात. तसेच सार्वजनिक रस्त्यांचे संरक्षण आणि शहराच्या भविष्यासाठी पालिका सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
हेही वाचा
