मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यावरून ओबीसी संघटनांच्या प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत.
मुंबईत जरांगे यांचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर नागपूरमध्ये ओबीसी संघटनांनी उपोषण सुरू केले आहे. ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींची तपासणी करण्यासाठी सरकारने समिती तयार केली आहे. जातीचे प्रमाणपत्र देताना काटेकोर चौकशी होणार असल्याने ओबीसींच्या हक्काला धक्का लागणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मात्र, यासोबतच तायवाडे यांनी साखळी उपोषण सुरूच राहील, हेही स्पष्ट केले. “आमची एक प्रमुख मागणी मान्य झाली असली, तरी इतर 13 मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी आणि पुन्हा एकदा लिखित हमी द्यावी की ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. तसेच ‘वडिलोपार्जित नातेसंबंध’ या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट करावा, ही आमची महत्त्वाची मागणी असेल असेही त्यांनी सांगितले.
कायद्याचा अभ्यास करून, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, गरज भासल्यास न्यायालयाचा मार्ग अवलंबण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. शासन निर्णय नीट वाचून त्यावरच अंतिम भूमिका ठरवली जाईल. जितके नेते तितकी मते असू शकतात,” असे ते म्हणाले.
हेही वाचा
आपण जिंकलो… मनोज जरांगेंची घोषणा
