मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर शौचालयांच्या कमतरतेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) महाराष्ट्र सरकारला (ma नोटीस पाठवली आहे. शहरातील वकील राजू ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी सुरू होती.
ठक्कर यांनी वर्दळीच्या महामार्गावर मूलभूत शौचालय सुविधांच्या कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
प्रतिसादात, न्यायालयाने महाराष्ट्र (maharashtra) राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांना नोटीस बजावल्या. 13 जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी या विभागांना त्यांचे उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
वकिलाने सांगितले की, मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा प्रवास दोन ते चार तासांचा असतो. प्रवाशांसाठी शौचालये महत्त्वाची आहेत असे ते म्हणाले. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की राज्य सरकारने मे 2018 मध्ये राज्य महामार्गांवर सुमारे 400 शौचालये बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेत दर 100 किलोमीटरवर शौचालये बांधण्याचा समावेश होता.
सध्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी, ठक्कर यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत दोन अर्ज दाखल केले. त्यांना मिळालेल्या उत्तरात असे दिसून आले की एक्सप्रेस वेवर फक्त दोनच शौचालये आहेत. एक तळेगाव टोल प्लाझा येथे आहे आणि दुसरा खालापूर टोल प्लाझा येथे आहे.
ठक्कर यांनी न्यायालयाला एक्सप्रेस वेवर अधिक शौचालये बांधण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी कचरा व्यवस्थापनाच्या कमकुवतपणाकडेही लक्ष वेधले.
याचिकेत असे म्हटले आहे की रस्त्याचे बांधकाम, देखभाल आणि व्यवस्थापन एमएसआरडीसीवर आहे. एजन्सी मार्गावर स्वच्छ आणि सुलभ सार्वजनिक शौचालये प्रदान करण्यात अपयशी ठरली आहे.
हेही वाचा
