मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) नवी मुंबईत सिडकोने (cidco) सुरू केलेल्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत सुमारे 26,000 घरांच्या वाटपाला (house allotment) स्थगिती दिली आहे. तसेच घरांच्या किंमती परवडण्या योग्यतेबद्दल व निष्पक्षतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गटांसाठी (LIG) असलेली ही योजना, प्रचंड भाववाढीमुळे आवाक्याबाहेर गेली आहे. काही फ्लॅट्सची किंमत अपेक्षित 34 लाख रुपयांऐवजी तब्बल 74 लाख रुपये झाल्याचे वृत्त आहे.
न्यायालयाने पात्रतेच्या निकषांवर टीका केली, आणि नमूद केले की वार्षिक 6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
न्यायालयाने हेही निदर्शनास आणून दिले की, अर्जदारांकडे फक्त नवी मुंबईत (navi mumbai) मालमत्ता नसावी ही अट होती, ज्यामुळे इतरत्र मालमत्ता असलेल्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येत होता.
हे धोरण मनमानी आणि अन्यायकारक असल्याचे सांगून, न्यायालयाने वाटपावर तात्पुरती स्थगिती दिली आणि पुढील पुनरावलोकन होईपर्यंत लाभार्थ्यांनी संपूर्ण रक्कम भरू नये असे निर्देश दिले.
तसेच, गृहनिर्माण योजनांनी समाजातील अपेक्षित घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश खऱ्या अर्थाने पूर्ण केला पाहिजे यावर भर दिला.
हेही वाचा
