मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र (maharashtra) गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (mhada) बॉम्बे डाईंग गिरणीतील (bombay dyeing mill) 324 कामगारांसाठी पूर्वीची घरांची सोडत रद्द करण्याचे आणि मुंबईतील त्यांच्या वाटपासाठी नवीन सोडत काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हा निर्णय नायगाव आणि शिवडी भागातील माजी गिरणी कर्मचाऱ्यांसाठी विकसित केलेल्या फ्लॅट्सशी (flats) संबंधित आहे.
म्हाडाने (mhada) न्यायालयाला (bombay high court) माहिती दिली की एकूण 3,350 फ्लॅट्सपैकी 3,026 फ्लॅट्सचे आधीच वाटप आणि ताबा देण्यात आला आहे. तसेच 324 अर्ज पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित आहेत.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरती साठे यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की जर प्रलंबित 324 फ्लॅट्सचे अद्याप वाटप झाले नाही.
तसेच त्यांच्यावर कोणतेही दावे नोंदवले गेले नाहीत आणि त्यांच्यावर कोणताही न्यायालयाचा (bombay high court) आदेश परिणाम करत नसेल, तर मागील लॉटरी रद्द करून नवीन सोडत काढावी, असा निर्णय देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना आता घरे मिळवण्याची योग्य संधी मिळेल याची खात्री होत आहे.
याचिकाकर्त्यांनी मूळ वाटपाला आव्हान दिले होते, असा युक्तिवाद केला होता की काही कामगारांना मुंबईत काम करूनही नायगावऐवजी पनवेलमध्ये फ्लॅट्स देण्यात आले.
त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रुग्णालये आणि शाळांमध्ये अपुरी उपलब्धता याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि मुंबईतील गिरण्यांमधील त्यांच्या रोजगाराचे प्रतिबिंबित करण्यासाठी शहरात घरे वाटप करण्याची विनंती केली.
हेही वाचा
