मुंबई (mumbai) सत्र न्यायालयाने (sessions court) उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभा (rajya sabha) सदस्य म्हणून सध्याची भूमिका असूनही, एका खून प्रकरणात विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) म्हणून नियुक्ती आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
खुनाचा आरोपी विजय पालांडे यांनी हा अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की निकम यांची नियुक्ती रद्द करावी कारण ते आता राज्यसभेचे नामांकित सदस्य आहेत.
दोन्ही पदे धारण करणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे असा दावा पालांडे यांनी केला.
तथापि, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यात स्पष्ट केले की, खासदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित संविधानाच्या कलम 102(1)(अ) नुसार संसद सदस्याला विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करण्यास मनाई नाही. न्यायाधीशांनी असे म्हटले की आरोपीने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 24 अंतर्गत, राज्य सरकारला विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.
तसेच असे निर्णय सरकारच्या धोरणात्मक क्षेत्रात येतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्था वैध कायदेशीर आधारांशिवाय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
पालांडे यांनी असा युक्तिवादही केला होता की निकम यांची राजकीय भूमिका या खटल्यावर अन्याय्य परिणाम करू शकते, परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
आरोपीने आता त्याच आधारावर निकम (Ujjwal nikam) यांच्या नियुक्तीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे वृत्त आहे.
हेही वाचा
