भाजपचे माजी खासदार गोपाल शेट्टी यांनी महानगर पालिका Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) आयुक्तांना मुंबईतील सर्व निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) देण्याची मागणी केली आहे.
शहरातील अनेक इमारतींकडे अजूनही OC नसल्याने रहिवाशांना जास्त पाणी दर, कर्ज मिळण्यात अडचणी आणि मालमत्तेबाबत कायदेशीर अनिश्चितता अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
शेट्टी यांनी नमूद केले की, सरकारने काही इमारतींना OC देण्यासाठी योजना मंजूर केल्या असल्या तरी त्या सध्या फक्त निवडक बांधकामांपुरत्याच मर्यादित आहेत. अनेक इमारती त्यातून वगळल्या जात आहेत. त्यांनी “OC for All” असा दृष्टिकोन अवलंबण्याची मागणी केली आहे. फ्लोअर-एरिया मर्यादा न ठेवता निवासी आणि व्यावसायिक दोन्ही मालमत्तांना प्रमाणपत्र देण्याचे आवाहन केले.
OC न मिळाल्यामुळे हजारो रहिवासी अजूनही अडचणीत आहेत. प्रमाणपत्र नसल्याने पाणी व वीज जोडणी, मालमत्ता कर नियमितीकरण आणि पुनर्विकास मंजुरी मिळवण्यात समस्या निर्माण होत आहेत.
शेट्टी आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने पात्रता ठरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डेटम लाईनमध्येही बदल करण्याची सूचना केली. त्यांनी ती 1962 वरून किमान 2000 पर्यंत अद्ययावत करण्याची मागणी केली. ज्यामुळे जुन्या इमारतींना कायदेशीर मान्यता आणि प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होईल.
भाजपचे BMC प्रतिनिधी गटनेते आणि जिल्हाध्यक्ष यांनीही बैठकीत सहभागी होत या मागण्यांसाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला.
हेही वाचा
