13 मे रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावात (GR) शालेय सुरक्षा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती नमूद करण्यात आली.
ही माहिती 9 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने (bombay high court) महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिले आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भूतकाळातील घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समितीच्या शिफारशींवर हे उपाय आधारित होते.
न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की आतापर्यंत सुमारे 40% शाळांनी अधिकृत पोर्टलवर अनुपालन डेटा अपलोड केला आहे. तर सर्व शाळांकडून माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
जीआरमध्ये व्हॉट्सअॅप किंवा ईमेलद्वारे पालकांना माहिती देणे आणि शाळांमध्ये (school) सखी-सावित्री समित्या आणि विद्यार्थी सुरक्षा समित्या स्थापन करणे यासारख्या तरतुदींचाही समावेश आहे.
न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, ही वेबसाइट पालकांना प्रत्येक शाळेच्या अनुपालनाची पडताळणी करण्याची परवानगी देते का? आणि अनुपालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा डेटा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे का? या मुद्द्यांवर सरकारकडून स्पष्ट उत्तरे मागितली.
महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने न्यायालयात कबूल केले की, त्यांनी वेबसाइटचे वैयक्तिकरित्या पुनरावलोकन केले नव्हते. ज्यामुळे देखरेख आणि अंमलबजावणीबद्दल चिंता निर्माण झाली.
हेही वाचा
