15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना दिलेले सर्व बनावट जन्म प्रमाणपत्रे (birth certificates) रद्द करणार आहे, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) यांनी खुलासा केला की अशा 42,000 प्रकरणांची आधीच ओळख पटली आहे.
“15 ऑगस्टपर्यंत, बांगलादेशींना (bangladeshi) (राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या) दिलेले बनावट जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील,” असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
बहुतेक बनावट प्रमाणपत्रे मुंबई (mumbai), ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि नांदेड आणि धुळे सारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरी भागात जारी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
गेल्या 10 ते 15 वर्षांत ही कागदपत्रे स्थानिक अधिकारी किंवा एजंट्सशी संगनमत करून जारी करण्यात आली असल्याचे मानले जाते.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आरोप केला होता की बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्या बांगलादेशींना सुमारे 3,997 जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली. यामुळे राज्य सरकारने मालेगावमध्ये पूर्वी तैनात असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले.
गेल्या वर्षी 2024 मध्ये सुमारे 716 बेकायदेशीर बांगलादेशी रहिवाशांना अटक करण्यात आली होती आणि 202 जणांना हद्दपार करण्यात आले होते. मार्च 2024 पर्यंत, राज्यात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या 600 बांगलादेशींवर कारवाई करण्यात आली होती.
हेही वाचा
