भारतात रस्ते विकासाच्या नावाखाली केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत 2.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत टोल वसूल (toll naka) केला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) आकडेवारीनुसार, 2020-21 ते 2024-25 (फेब्रुवारीपर्यंत) या काळात टोलद्वारे नागरिकांकडून ही मोठी रक्कम (tax) वसूल करण्यात आली.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एकट्या महाराष्ट्रातील (maharashtra) लोकांनी 21,105 कोटी रुपये टोल भरला आहे, जो देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे.
या पाच वर्षांच्या कालावधीत, उत्तर प्रदेश (27,014 कोटी रुपये), राजस्थान (24,209 कोटी रुपये), गुजरात (20,607 कोटी रुपये) या राज्यांनीही मोठ्या प्रमाणात टोल भरला आहे.
महाराष्ट्रात 2020-21 मध्ये 2,590 कोटी रुपये टोल वसूल केला गेला होता, जो दरवर्षी वाढत गेला. फेब्रुवारी 2024-25 पर्यंत ही रक्कम 5,115 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, एकट्या महाराष्ट्रातून दररोज सरासरी 28 कोटी रुपये वसूल केले जातात.
हे आकडे पाहता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रस्त्यांच्या देखभालीसाठी ही रक्कम खरोखरच आवश्यक आहे का? ज्या टोल बूथवर प्रकल्प खर्च वसूल झाला आहे त्या टोलनाक्यांवरील टोल का थांबवला जात नाही? सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर आपले मत व्यक्त केले आहे आणि प्रकल्प खर्च वसूल झाल्यानंतर टोल वसुली थांबवावी असे स्पष्ट केले आहे.
टोल दर आणि टोल क्रमांकांमुळे सामान्य प्रवाशांवरील आर्थिक भार वाढत आहे. फास्टॅगसारख्या प्रणालींनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली असली तरी, वसुलीचा वेग आणि वाढती रक्कम पाहता, ‘टोल वसुली’ आता केवळ सुविधा शुल्काऐवजी मोठ्या उत्पन्नाचे स्रोत बनले आहे.
हेही वाचा
