बद्लापूर – पर्यावरण रक्षणासाठी सुरू असलेल्या विविध चळवळींमध्ये उल्हास नदी बचाव समितीच्या संघर्षाला मोठे यश मिळाले आहे. हेंद्रेपाडा परिसरातील सत्संग विहार समितीने उल्हास नदीपात्रामध्ये बेकायदेशीर भराव टाकून संरक्षक भिंतीचे काम सुरू केल्याचा गंभीर प्रकार उजेडात आल्यावर, स्थानिक नागरिकांच्या आणि पर्यावरण प्रेमी संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना लक्ष घालावे लागले.
उल्हास नदी हे या परिसरातील जैवविविधतेचे महत्त्वाचे स्रोत असून, अनेक गावांचे जलस्रोत म्हणून तिचे महत्त्व आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून नदीपात्रामध्ये अनधिकृत अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामे आणि भराव टाकण्याचे प्रकार वाढत असल्याने नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. याविरोधात उल्हास नदी बचाव समितीने गेली अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करत अनेक आंदोलने, जनजागृती मोहीमा राबवल्या.
सत्संग विहार समितीने हेंद्रेपाडा परिसरात नदीपात्रामध्ये भराव टाकण्यास सुरुवात केली होती आणि संरक्षक भिंतीचे कामही बेकायदेशीरपणे सुरू केले होते. या प्रकाराची माहिती मिळताच उल्हास नदी बचाव समितीने महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि नगरपालिका यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या. संबंधित यंत्रणांनी त्वरित हालचाल करत काम थांबवले, आणि घटनास्थळी वापरली जात असलेली जेसीबी, पोकलेन अशा अवजड यंत्रणा सील करण्यात आल्या.
या प्रकरणी तहसीलदार मा. अमित पुरी यांनी अत्यंत ठोस आणि कायदेशीर निर्णय घेत, सत्संग विहार समितीवर तब्बल १० कोटी १६ लाख १७ हजार १४१ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा निर्णय पर्यावरणीय न्यायाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरत असून, यामुळे भविष्यात अशा बेकायदेशीर कृतींना चाप बसण्याची शक्यता आहे.
उल्हास नदी बचाव समितीने या निर्णयाचे स्वागत करत तहसीलदार पुरी यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. या संघर्षात स्थानिक पत्रकारांनी दिलेल्या सक्रिय सहकार्याबद्दलही समितीने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. स्थानिक प्रशासन, पत्रकार आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिकांच्या एकजुटीने हे यश शक्य झाल्याचे स्पष्ट होते.
सोशल मीडियावर व्यक्त केला आनंद
पर्यावरण कार्यकर्त्या संगीता मोहन चेंदवणकर यांनी फेसबुकवर या यशाची माहिती देताना लिहिले की, “उल्हास नदी बचाव समितीच्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. हे केवळ एक प्रकरण नाही, तर भविष्यातील अनेक पर्यावरणीय लढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणारे उदाहरण आहे. या निर्णयामुळे इतरांनी धडा घ्यावा.”
भविष्यासाठी धोक्याची घंटा
उल्हास नदीतील अतिक्रमण हा केवळ कायदेशीर मुद्दा नाही, तर भविष्यातील पाण्याच्या टंचाईचा, जैवविविधतेच्या हानीचा आणि पर्यावरणीय संकटांचा इशारा आहे. नदीपात्रात भराव टाकल्यामुळे पावसाळ्यातील पूर नियंत्रण क्षमतेवर परिणाम होतो, भूजल पुनर्भरण कमी होते आणि स्थानिक पर्यावरणीय संतुलन बिघडते. यामुळे प्रशासनाने अधिक कठोर धोरणे राबवणे आवश्यक आहे.
स्थानीय नागरिकांची भूमिका महत्वाची
या लढ्यात स्थानिक नागरिकांनी घेतलेली जागरूक आणि एकजूट भूमिका हे या यशाचे खरे शिल्पकार आहेत. अनेक वेळा प्रशासनाकडून दुर्लक्ष झाल्यावरही नागरिकांनी हार न मानता तक्रारी करत राहिल्या, समाजमाध्यमांचा वापर करून जनजागृती केली आणि अखेर न्याय मिळवला.
नवीन धोरणांची गरज
या प्रकरणानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल विभाग व पर्यावरण विभाग यांनी नदीपात्रात होणाऱ्या अतिक्रमणांना रोखण्यासाठी संयुक्त कृती योजना तयार करणे गरजेचे आहे. तसेच, जनतेला सशक्त सहभागी करून घेत पर्यावरण शिक्षण आणि जबाबदारी वाढवण्याची गरज आहे.
लेखक: करीना शाह
स्रोत: बद्लापूर टाइम्स | www.badlapur.co.in
टीप: हा लेख सोशल मीडिया आणि अधिकृत माहितीवर आधारित आहे.
