अनेक कार्डधारक अनुदानित धान्यासाठी पात्र नसल्याचे आढळल्यानंतर महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने जवळपास 18 लाख रेशनकार्ड रद्द केले आहेत. रद्द केलेल्या कार्डांची संख्या मुंबईत (mumbai) सर्वाधिक सुमारे 4.80 लाख आहे.
रद्द केलेल्या कार्डांमध्ये बहुतेक कार्ड्स जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्या लोकांची आहेत. त्यात व्यापारी, सरकारी कर्मचारी किंवा अन्न मदतीसाठी पात्र नसलेले इतर लोक होते. ते गरिबांसाठी असलेले अन्नधान्य गोळा करत होते आणि नफ्यासाठी घरे, कारखाने आणि कुक्कुटपालन संस्थांना विकत होते.
ई-केवायसी (e-KYC) मोहिमेद्वारे ही बाब (scam) समोर आली आहे. सरकारने रेशनकार्डधारकांची ओळख ऑनलाइन पडताळण्यासाठी आधारचा वापर केला. कोविड-19 साथीच्या काळात हा प्रयत्न थांबला होता. आता या कामास पुन्हा सुरुवात झाली आहे.
आतापर्यंत 5.20 कोटी लोकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तथापि, 1.65 कोटी लोकांनी अद्याप ती केलेली नाही. मोहीम संपली असली तरी, ज्यांनी ती चुकवली त्यांच्यासाठी ई-केवायसी अजूनही खुली आहे.
ठाण्याने सुमारे 1.35 लाख रेशनकार्ड (Ration Cards) रद्द केले. काही जिल्ह्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. भंडारा, गोंदिया आणि सातारा या जिल्ह्यांनी पडताळणी प्रक्रियेत चांगले निकाल दाखवले आहेत.
अधिकाऱ्यांना असाही संशय आहे की बेकायदेशीर स्थलांतरितांकडून अन्नधान्य मिळवण्यासाठी बनावट रेशनकार्डचा वापर केला जाऊ शकतो.
सरकार डुप्लिकेट किंवा मृत व्यक्तींशी जोडलेली कार्डे तसेच बनावट (fake) नावे असलेली कार्डे देखील रद्द केली जात आहेत.
हेही वाचा
