बदलापूर टाईम्स
मुख्य संपादक : सागर कदम
तारीख : १९ एप्रिल २०२५
स्रोत : सामना वृत्तपत्र
बदलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी “प्रधानमंत्री आवास योजना”अंतर्गत घरकुल बांधकामाच्या प्रकल्पात तब्बल ७६४ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. “सामना” वृत्तपत्राच्या १९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या अंकात या गंभीर घोटाळ्याची माहिती दिली असून प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे व भोंगळ कारभारामुळे हजारो गरीब कुटुंबांचे स्वप्न उध्वस्त झाल्याचे दिसते.
या घरकुल योजनेत एकूण १३४६ घरे मंजूर करण्यात आली होती. एक घर ३२५ चौ.फु. असून त्यासाठी ११ लाख २० हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. कोणतीही घरे बांधण्यात आली नाहीत. विशेष म्हणजे नगर परिषदेच्या वतीने २० टक्के ठेकेदारांना आगाऊ रक्कम देण्यात आली होती, मात्र त्याविरोधात कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
कर्मचाऱ्यांचे वेतनही प्रकल्पाच्या निधीतून?
या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे घरकुल प्रकल्पासाठी आलेल्या निधीतून नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात आले. हा निधी घरकुल बांधणीसाठी होता, त्याचा वापर प्रशासनिक खर्चासाठी करणे ही शासन धोरणाविरोधात गोष्ट आहे. हा गंभीर प्रकार वित्तीय गैरव्यवहाराचा भाग ठरतो.
सामनाने केलेल्या खुलास्यानुसार, विशेष विभागाच्या तपासात ही बाब पुढे आली असून निधीच्या चुकीच्या वापराबाबत चौकशी सुरू आहे. मात्र अद्याप कोणालाही जबाबदार धरले गेलेले नाही, ही आणखी चिंतेची बाब आहे.
बिल्डरांपेक्षा महागडी घरे – गरीबांची थट्टा
या घरकुल योजनेतून गरीबांसाठी घर बांधायचे होते, पण त्याच योजनेत बांधलेल्या घरांचा प्रति घर खर्च १७ लाख ५० हजार रुपये झाला, जो सरासरी बिल्डरांनी बांधलेल्या घरांपेक्षा महाग आहे. त्यामुळे ही योजना गरीबांसाठी नव्हे तर ठराविक ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांसाठी ‘सोने की चिडिया’ ठरली.
ना पर्यावरण मंजूरी, ना रेरा नोंदणी – नियम धाब्यावर
या प्रकल्पाला २०२२ मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष बांधकामाला परवानगी घेण्यासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरण मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, आणि रेरा (RERA) मध्येही नोंदणी केलेली नाही, हे उघड झाले आहे. यातून प्रशासनाची निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचार दिसून येतो.
विशेष म्हणजे याच मुद्यावरून माजी आमदार राम लिंगग यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले होते. मात्र त्यानंतर कोविड काळात प्रकल्प रखडला. आणि मग परत नव्याने मंजुरी घेऊन योजना सुरु झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यामध्ये सुद्धा गंभीर अनियमितता आढळून आली आहे.
लोकांचा प्रश्न – दोषींवर कारवाई होणार का?
बदलापूर शहरातील अनेक नागरिकांनी या वृत्तावर संताप व्यक्त केला आहे. “गरिबांना घर देण्यासाठी योजना सुरू केली, पण प्रशासनाने आणि ठेकेदारांनी त्याचा गैरफायदा घेतला. आता यावर कारवाई होणार की नाही?” असा प्रश्न विचारत आरोपींवर गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
- १३४६ घरकुलांची मंजुरी, ७६४ कोटींचा खर्च दाखवला
- प्रत्यक्षात कोणतेही घरे बांधले गेले नाहीत
- ११.२ लाख रुपये प्रति घराचे अनुदान मंजूर
- पगार आणि प्रशासनिक खर्च घरकुल निधीतून!
- बिल्डरांपेक्षा महाग बांधकाम
- पर्यावरण मंजुरी व RERA नोंदणीशिवाय बांधकामाची सुरुवात
- नगर परिषद व ठेकेदारांचा संगनमताचा संशय
- नागरिकांचा रोष, चौकशीची मागणी
बदलापूरसाठी धडा – पारदर्शक प्रशासनाची गरज
बदलापूर व परिसरात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीची गरज अधिक आहे. घरकुल, पाणीपुरवठा, रस्ते यांसारख्या नागरी सुविधांच्या प्रकल्पात लोकसहभाग, ग्रामसभा किंवा नागरिकांचा ठोस सहभाग असेल तरच भ्रष्टाचार रोखता येईल.
या प्रकरणावरून प्रशासन, नगर परिषद आणि ठेकेदार यांच्यातील गंभीर संगनमताचे संकेत मिळतात. त्यामुळे नागरिकांनी एकत्र येऊन हक्कासाठी आवाज उठवण्याची हीच वेळ आहे.
स्रोत : सामना वृत्तपत्र, दिनांक १९ एप्रिल २०२५
लेखक : सागर कदम, मुख्य संपादक, बदलापूर टाईम्स
(टीप : सदर वृत्त ‘सामना’ वृत्तपत्रातील प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवर आधारित आहे.)
