बदलापूर रेल्वे स्थानकाचा ‘होम प्लॅटफॉर्म’ आता प्रवाशांसाठी पूर्णतः कार्यरत झाला असून, हजारो लोकांचा प्रवास अधिक सुलभ व सुरक्षित बनला आहे. 2022 मध्ये स्थानक परिसरात असलेली अनधिकृत दुकाने, स्टॉल्स हटवून प्लॅटफॉर्मच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू झाले होते. तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर आज हे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. पण दुसऱ्या बाजूला, हीच कामगिरी काही प्रश्नांखाली येते कारण ज्यांना हटवले गेले होते, ते अनधिकृत दुकाने पुन्हा उभी राहिली आहेत आणि अजूनही कार्यरत आहेत.
प्लॅटफॉर्म काम यशस्वी, पण काय उपयोग?
रेल्वे प्रशासनाने 2022 मध्ये मोठा निर्णय घेत रेल्वे स्थानक परिसरातील अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाई केली. तेव्हा KBMC (कुलगाव-बदलापूर महानगरपालिका) आणि रेल्वेच्या संयुक्त मोहिमेमुळे अनेक दुकानं, फेरीवाले आणि झोपडपट्ट्यांना हटवण्यात आले. यामुळे प्रवाशांमध्ये समाधानाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
परंतु 2025 मध्ये, स्थानकाच्या बाहेरील परिसरात व पादचारी मार्गांवर पुन्हा तीच अनधिकृत दुकाने कार्यरत आहेत, आणि कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय व्यवसाय करत आहेत. प्रश्न असा की, ही दुकानं पुन्हा कशी आणि कोणाच्या आशीर्वादाने उभी राहिली?
तीन वर्षांत पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती
2022 मधील कारवाई नंतर काही काळ या दुकानांचा नामोनिशाण नव्हता. पण 2023 च्या उत्तरार्धात, काही व्यापाऱ्यांनी टेंट, कॅनॉपी लावून तात्पुरते स्टॉल सुरू केले. आज 2025 मध्ये, ही दुकानं पूर्णपणे मांडवांमध्ये बदलली आहेत. स्मोकिंग झोनमध्ये सिगारेट विक्री, पान मसाला, बेकरी पदार्थ, चहा आणि अन्य वस्तू विकल्या जात आहेत — सर्व काही बिनधास्तपणे.
या व्यापाऱ्यांनी पुन्हा व्यवसाय सुरू करताना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. तरीही, प्रशासन मौन आहे. ही मौन भूमिका नागरिकांना संशयात टाकते.
कोण आहे या व्यवसायामागे?
हटवलेली दुकानं पुन्हा येणं ही केवळ व्यापाऱ्यांची हिंमत नाही, तर कुठेतरी प्रशासकीय पाठबळ नक्कीच आहे. स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी संघटनांमधून अशा चर्चांना उधाण आले आहे की रेल्वे आणि महानगरपालिका यांच्यातील काही भ्रष्ट कर्मचारी याला मूक सहमती देतात.
लोक विचारत आहेत —
- रेल्वेच्या जागेवर पुन्हा दुकानं कशी उभी राहतात?
- केबीएमसीला ही दुकानं दिसत नाहीत का?
- दररोज प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार का केला जात नाही?
- या दुकानांमधून कोणाला आर्थिक फायदा होतो आहे का? दिला जातोय का?
प्रशासनाची निष्क्रियता: जनतेचा रोष
बदलापूरसारख्या जलद गतीने वाढणाऱ्या शहरात, अशा प्रकारचं अनधिकृत व्यापारीकरण म्हणजे सार्वजनिक जागेचा अपमान आहे. स्टेशन परिसर हा प्रवाशांचा हक्काचा भाग असतो — पण तो काही जणांच्या खासगी व्यवसायासाठी वापरणं, तेही कायद्याच्या विरोधात, ही धक्कादायक बाब आहे.
यामुळे केबीएमसी व रेल्वे प्रशासनाची निष्क्रियता अधोरेखित होते. जर 2022 मध्ये कारवाई होऊनही परिस्थिती बदलत नसेल, तर ती केवळ तात्कालिक स्टंट होती का? का ही एक सिस्टीमॅटिक सेटिंग आहे, जिथे सर्व स्तरांवर आर्थिक व्यवहार होत आहेत?
काय करता येईल?
- सखोल चौकशी समिती: 2022 नंतर पुन्हा उभ्या राहिलेल्या दुकानांविषयी चौकशी करणारी स्वतंत्र समिती नेमणे आवश्यक आहे.
- डिजिटल सर्वेक्षण: स्थानक परिसरातील प्रत्येक व्यवसायाची GPS व आधार आधारित नोंदणी करावी.
- CCTV व रियल टाइम मॉनिटरिंग: स्टेशन परिसरात होणाऱ्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी डिजिटल पद्धती वापरणे.
- तातडीची संयुक्त कारवाई: केबीएमसी व रेल्वेने पुन्हा संयुक्त मोहीम राबवावी व कायमस्वरूपी दुकानांवर कारवाई करावी.
- प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करणे: संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून दोषींवर निलंबनाची किंवा सेवा समाप्तीची कारवाई व्हावी.
बदलापूर स्थानकाच्या आधुनिकतेसाठी जे प्रयत्न झाले, ते खरोखर कौतुकास्पद आहेत. पण त्या यशातच हे अनधिकृत दुकाने पुन्हा उभी राहतात, तेव्हा त्या यशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं.
प्रशासनाने केवळ दिखाऊ कारवाया करून जनतेची दिशाभूल करू नये. गरज आहे ती पारदर्शक, कठोर आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांची.
तुमचं मत महत्वाचं आहे! बदलापूर स्थानक परिसरातील अनधिकृत दुकानांबद्दल तुमचा काय अनुभव आहे? खाली कमेंट करून नोंदवा.
शेवटचे अपडेट: एप्रिल 2025 पर्यंत १५ हून अधिक अनधिकृत दुकाने स्टेशन बाहेर कार्यरत असून, कोणतीही अधिकृत परवानगी त्यांच्याकडे नाही.
#बदलापूर #रेल्वेप्रशासन #अनधिकृतदुकाने #केबीएमसी #KarinaShah #badlapurco #RailwayCorruption #IllegalShops
