मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूक याचिकेत नागपूर खंडपीठाकडून समन्स; ८ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश
नागपूर | प्रतिनिधी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतमोजणीविषयी आक्षेप घेत एक निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना समन्स बजावले असून, ८ मे २०२५ पर्यंत आपले उत्तर न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही याचिका दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत फडणवीस यांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) वापरण्यापूर्वी आवश्यक ती अधिसूचना न काढता निवडणूक घेतल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय, पराभूत उमेदवारांना व्हीव्हीपॅट (VVPAT) च्या मोजणीविषयी माहिती न देणे, CCTV फुटेज व फॉर्म क्र. १७ न उपलब्ध करून देणे अशा तांत्रिक बाबींचा समावेशही या आरोपांमध्ये करण्यात आला आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या खंडपीठाने निर्णय घेताना केवळ विजयी उमेदवारांनाच समन्स बजावले असून, निवडणूक आयोगाचे नाव प्रतिवादी म्हणून यादीतून वगळण्यात आले आहे.
याचिकेचे खटले याच एकावर थांबत नाहीत. नागपूर खंडपीठात अनेक मतदारसंघांतील पराभूत उमेदवारांनी अशाच स्वरूपाच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार मनोज कायंदे, आणि भाजपचेच देवराव भोंगळे यांना सुद्धा समन्स बजावण्यात आले होते.
गुरुवारी न्यायालयाने आणखी दोन भाजप आमदारांना समन्स बजावले. यामध्ये दक्षिण नागपूरचे आमदार मोहन मते आणि चिमूरचे आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे उमेदवार गिरीश पांडव यांनी मोहन मते यांच्या विरोधात तर काँग्रेसचे सतीष राजूरकर यांनी बंटी भांगडिया यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
या सर्व याचिकांमध्ये एका गोष्टीचा विशेष उल्लेख आहे तो म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. निवडणुकीत पारदर्शकता आणि प्रक्रिया यांची सुस्पष्टता अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतमोजणी प्रक्रियेत अनेक त्रुटी झाल्या. व्हीव्हीपॅट मशीनच्या मदतीने मते पडल्याची खात्री करता येते, परंतु याची गणना करण्यात आली नसल्याचे याचिकांमध्ये नमूद आहे. त्याचप्रमाणे, मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले नाही आणि फॉर्म क्रमांक १७ (जो मतदान प्रक्रियेचे अधिकृत रेकॉर्ड असतो) देखील पराभूत उमेदवारांना पुरवण्यात आला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने या तक्रारी गंभीरतेने घेतल्या असून, प्रत्येक संबंधित आमदाराला ठराविक तारखेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि बंटी भांगडिया यांना ८ मेपर्यंत, तर मोहन मते यांना ६ मेपर्यंत उत्तर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व ॲड. आकाश मून यांनी केले असून, त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या युक्तिवादामध्ये प्रक्रिया अपारदर्शक झाल्याचे पुरावे दाखवले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव हा लोकशाहीसाठी गंभीर प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजकीय घडामोडींमध्ये खळबळ
या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेक ठिकाणी झालेल्या निवडणुका आणि फेरमतमोजणीत ईव्हीएमबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. आता न्यायालयात याचिकेच्या रूपात या बाबी पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहेत. विशेषतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स बजावले जाणे, ही मोठी बाब मानली जात आहे.
या घटनाक्रमामुळे निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, निवडणुकीची पारदर्शकता आणि ईव्हीएम वापरासंबंधी जनतेच्या मनात असलेल्या शंकांना नवा आधार मिळू शकतो. यावर अंतिम निर्णय न्यायालयात सुनावणीनंतरच येणार आहे, पण एकूणच राज्याच्या राजकारणात ही घटना चर्चेचा विषय ठरत आहे.
