ठाणे – मुरबाड तालुक्यातील प्रस्तावित काळू धरण प्रकल्पाच्या भूसंपादन व पुनर्वसनाच्या संदर्भात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठोस भूमिका मांडत आमदार किसान कथोरे यांनी ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’ ही प्रमुख मागणी जोरदारपणे मांडली.
काळू धरणामुळे मुरबाड तालुक्यातील अनेक गावे बाधित होणार असून, त्या गावांतील शेतकऱ्यांचे आणि ग्रामस्थांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आवाज देताना आमदार कथोरे यांनी प्रशासनाला स्पष्टपणे सांगितले की, पुनर्वसनाची ठोस कार्यवाही होईपर्यंत धरण प्रकल्प पुढे नेऊ नये.
ते म्हणाले, “पुनर्वसन कुठे आणि कसे करणार आहात? भूसंपादनाचा मोबदला किती देणार आहात? आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य काय असेल? हे सगळे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता कोणताही निर्णय घेऊ नये.”
या बैठकीस ठाणे जिल्हाधिकारी मा. श्री. अशोक शिनगारे, ठाणे जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. रेडकर, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता श्री. नलावडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. रोहन घुगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, प्रांताधिकारी श्री. सर्जेराव म्हस्के पाटील (कल्याण), सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वनविभागाचे अधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या वतीने अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यामध्ये पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेची उपलब्धता, पुनर्वसनाच्या सुविधांची पूर्तता, आर्थिक मोबदल्याचा दर, सामाजिक-सांस्कृतिक विस्थापन यांचा समावेश होता. अनेक वर्षांपासून आपल्या जमिनीवर शेती करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करत, त्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्याची मागणी आमदार कथोरे यांनी केली.
“१ मे २०२५ पर्यंत बाधित गावांचा आराखडा तयार करून ग्रामसभा किंवा विशेष सभा घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावेत,” अशी मागणी करत त्यांनी प्रशासनास ठोस वेळमर्यादा दिली आहे. त्यामुळे या मुद्यावर लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या या बैठकांमध्ये फक्त आकडेमोड न करता मानवी भावनांनाही महत्त्व द्यावे, असे मत आमदार कथोरे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, “धरणाचा विकास महत्वाचा असला तरी तो शेतकऱ्यांच्या विनाशावर आधारित असू नये. विकास आणि पुनर्वसन या दोन्ही एकत्र आणि समांतरपणे चालले पाहिजेत.”
या बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेत पुढील प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारदर्शकपणे राबवली जाईल असे आश्वासन दिले. जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन हेच प्राधान्य असून, शासनाची भूमिका देखील हीच आहे. सर्व संबंधित विभागांचे समन्वय साधून लवकरच याबाबत एक आराखडा तयार करण्यात येईल.”
भूसंपादन हा नेहमीच एक संवेदनशील विषय राहिला आहे. यामुळे अनेक वेळा संघर्ष, आंदोलन आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होतो. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी सर्व पक्षांनी समन्वयाने आणि विश्वासाने काम करणे अत्यावश्यक आहे.
या बैठकीचे विशेष महत्त्व असे आहे की, आमदार कथोरे यांनी फक्त राजकीय भूमिका घेतली नाही, तर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या समस्यांना आवाज दिला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
आगामी काळात प्रशासनाने या बैठकीमध्ये व्यक्त केलेल्या मागण्यांची योग्य दखल घेत, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून पुनर्वसनाचे नियोजन पारदर्शकपणे आणि वेळेत पूर्ण करावे, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
टीप: वरील लेखाची माहिती आमदार किसान कथोरे यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर प्रसिद्ध झालेल्या पोस्टवर आधारित आहे.
